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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
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यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
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डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 01 Sep 2025

“भारत-जापान संबंध: हिंद-प्रशांत में रणनीतिक संतुलन और उभरते आयाम”

भारत और जापान आज एशिया की दो अग्रणी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो शांति, स्थिरता और विकास के साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पिछले दो दशकों में उनकी साझेदारी निरंतर मज़बूत हुई है जो प्रारंभ में मुख्यतः आर्थिक और विकासात्मक थी, अब रणनीतिक, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा आयामों तक विस्तृत हो गई है। जापान, भारत का सबसे बड़ा विकास सहयोगी बनकर उभरा है, जबकि भारत, जापान को विशाल बाज़ार, कुशल श्रमशक्ति और क्षेत्रीय स्थिरता के निर्माण में एक विश्वसनीय साझेदार प्रदान करता है। 29- 30 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ। वैश्विक व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुज़र रही है, जिसमें आर्थिक अनिश्चितताएँ, व्यापार तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ शामिल हैं। ऐसे में यह यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि उस साझेदारी को गहराने का संकेत थी, जो अब अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रक्षा और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक फैली हुई है। मूलतः इस यात्रा ने यह मज़बूत किया कि भारत और जापान केवल आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि साझा भविष्य दृष्टिकोण वाले रणनीतिक सहयोगी भी हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 30 Aug 2025

"ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध : ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम की चुनौतियाँ और संभावनाएँ"

पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है। ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल शिक्षा के अवसरों के साथ-साथ, ऑनलाइन गेमिंग भी एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। यह उद्योग मनोरंजन, तकनीक और उद्यमिता को एक साथ जोड़ता है, लेकिन साथ ही लत, धोखाधड़ी और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी चिंताओं को भी जन्म देता है। इस संदर्भ में, संसद ने बहुत ही संक्षिप्त बहस के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 पारित कर दिया। यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोकर और रम्मी जैसे सभी ऑनलाइन पैसे-आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए पूरे ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है। इस कदम से वैधता, संवैधानिक शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तीखी बहस छिड़ गई है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 29 Aug 2025

“पर्यटन का भारतीय परिदृश्य : रोजगार, संस्कृति और स्थिरता का संगम”

पर्यटन विश्व के सबसे श्रम-प्रधान उद्योगों में से एक है। पर्यटन परिवहन, आतिथ्य, खाद्य सेवाएँ, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवाएँ और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में सीधे लोगों के लिए आजीविका उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव गहराई और व्यापकता दोनों में है- शहरी केंद्रों के उच्च कौशल वाले पेशेवरों से लेकर ग्रामीण समुदायों के अर्ध-कुशल युवाओं तक। वर्तमान में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पर्यटन का योगदान लगभग 5% है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 10% है। स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पर्यटन जीडीपी का लगभग 12% है। भारत के लिए, यह अंतर कमजोरी नहीं बल्कि एक विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Aug 2025

भारत का औषधि नियामक ढाँचा: खामियाँ, सुधार और वैश्विक प्रतिष्ठा

भारत को अक्सर “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर उपभोग किए जाने वाले हर पाँच में से एक जेनेरिक दवा का निर्माण, भारत में होता है। न्यूयॉर्क की फार्मेसी से लेकर लागोस के अस्पतालों तक, भारत में बनी दवाओं की पहुँच हैं। यह उपलब्धि राष्ट्रीय गर्व का विषय है और इसने भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। फिर भी, इस सफलता के पीछे चुनौतियों भी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट के एक हालिया अध्ययन ने भारत की औषधि नीति और नियामक ढांचे में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। ये कमजोरियाँ न केवल घरेलू दवा सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि भारत की एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 27 Aug 2025

भारत में कानूनी आधुनिकीकरण: अति-अपराधीकरण को कम करने में जन विश्वास 2.0 विधेयक की भूमिका

वर्षों से भारत की कानूनी और विनियामक प्रणाली में ऐसे अनेक नियम जुड़ते चले गए जो आपराधिक कानून के वास्तविक उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कई प्रावधान शतको पहले, एक बिल्कुल अलग सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। आज ये अक्सर पुराने, अत्यधिक कठोर या वास्तविक अपराध की तुलना में अनुपातहीन लगते हैं। ऐसे कानूनों की मौजूदगी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों को गंभीर सामाजिक हानि वाले कृत्यों के बजाय अनुपालन में त्रुटियों, छोटे डिफॉल्ट्स या प्रक्रियात्मक चूकों जैसी बातों पर भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 Aug 2025

भारत के जल में अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन (EDCs): एक उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती

वैश्वीकरण और औद्योगीकरण ने आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि तकनीकी प्रगति हुई, उत्पादकता बढ़ी और उपभोक्ता मांग में वृद्धि हुई। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न उद्योगों और दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं में सिंथेटिक रसायनों का निर्माण और उपयोग रहा है। इन रसायनों ने निस्संदेह सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, परंतु उन्होंने एक अनपेक्षित विरासत भी छोड़ी है, अनुचित प्रबंधन, लापरवाह निपटान और कमजोर नियमन के कारण व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्रदूषकों की एक श्रेणी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है, जिसे नव उभरते प्रदूषक (Contaminants of Emerging Concern - CECs) कहा जाता है। ये पदार्थ निगरानी और नियमन के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत नए हैं। ये पारंपरिक जल परीक्षण ढांचों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन नदियों, झीलों, जलभृतों, मिट्टी और यहाँ तक कि उपचारित पेयजल में भी लगातार पाए जा रहे हैं। चूंकि इन पर अभी तक पर्याप्त नियमन या निगरानी नहीं है, इनके मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ रही है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 25 Aug 2025

भारत का दुग्ध क्षेत्र: वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संरचनात्मक चुनौतियाँ और भविष्य की राह

भारत का दुग्ध क्षेत्र एक विलक्षण सफलता की कथा है। विश्व के अधिकांश कृषि क्षेत्रों में भारतीय किसान उत्पादकता और लागत प्रतिस्पर्धा में विकसित देशों से पिछड़ जाते हैं, परंतु दूध उत्पादन ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी कायम रखी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Aug 2025

“आत्मनिर्भर भारत 2.0: डीप-टेक युग के लिए शासन और नियमन में सुधार की आवश्यकता ”

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप-टेक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोइंजीनियरिंग में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक भविष्योन्मुख दृष्टि प्रस्तुत की। हालांकि, इस दृष्टि के लिए केवल तकनीकी नवप्रवर्तन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 22 Aug 2025

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली : रोजगारोन्मुखी पुनर्निर्माण की आवश्यकता

भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। आने वाले वर्षों में यह कार्यबल भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब यह युवा वर्ग न केवल शिक्षित बल्कि रोजगारोन्मुखी कौशल में निपुण हो। वर्तमान में भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिन आर्थिक सुधारों की घोषणा की, उनका उद्देश्य घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा देना है। इसी संदर्भ में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच यह असंतुलन भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 21 Aug 2025

राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून : भारत की वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक अनिवार्यता

भारत 23 अगस्त को अपना द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। चंद्रयान–3 की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया बल्कि मानवता के सामूहिक ज्ञान–भंडार में भी नई उपलब्धि जोड़ी। आगामी गगनयान मिशन, चंद्रयान–4, और प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station) इस यात्रा को और अधिक गौरवपूर्ण बनाने वाले हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों का बढ़ता योगदान इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब पारंपरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से आगे बढ़कर वाणिज्यिक और रणनीतिक क्षितिज की ओर अग्रसर है। परंतु इन सभी सफलताओं के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून। अंतरिक्ष अन्वेषण, नवाचार और वाणिज्यीकरण की वैश्विक दौड़ में भारत की प्रगति को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 20 Aug 2025

भारत-चीन संबंध: द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय

कई वर्षों के तनाव के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन में, भारत और चीन ने अपने तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद, जिसने एक राजनयिक ठहराव को जन्म दिया, दोनों पक्षों ने अब सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने, सीमा व्यापार को फिर से खोलने, और सीमा प्रबंधन पर एक कार्य समूह की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। ये निर्णय चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं, के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद लिए गए।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Aug 2025

चुनावी पारदर्शिता बनाम राजनीतिक संदेह: एसआईआर विवाद और संस्थागत स्वतंत्रता

भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ हर चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आस्था का भी प्रमाण है। इस आस्था की नींव है चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता। मतदाता सूची इस प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि यह तय करती है कि कौन नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगा। इसी संदर्भ में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR )—एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान—विवाद का केंद्र बन गया है। आयोग का दावा है कि यह पहल 2026 तक सभी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन इसे हस्तक्षेप और अपारदर्शिता का माध्यम मान रहे हैं। यह विवाद केवल तकनीकी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी सुधारों की दिशा का प्रश्न है।.

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