भारत सरकार के ‘केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय’ ने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत जून, 2020 में की थी। योजना को लागू करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना था। इसके लाभार्थियों में नाई की दुकान, मोची, पनवाड़ी, धोबी, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाला, ब्रेड पकौड़े या अंडे बेचने वाला, फेरीवाला और स्टेशनरी बेचने वाले लोग शामिल हैं।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभार्थी को 50 हजार रुपये तक का लोन मिल सकता है। सबसे पहले इस योजना तहत किसी को भी 10 हजार रुपये का लोन मिलेगा जिसे चुकाने के बाद दूसरी बार और कर्ज लिया जा सकता है। उन्हें ऋण प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।

खास बात है कि यदि कोई लाभार्थी ऋण का भुगतान समय से करता है तो उसे सरकार ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। पहले इस योजना को मार्च 2022 तक चलाया जाना था, लेकिन बाद में इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत लगभग 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 23 मार्च तक, 34.47 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के 42.70 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।