उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले (1992) को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे- चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 21A के अनुसरण में, संसद ने बच्चों को - निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारम्भिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय, जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो, में प्राप्त करने का अधिकार है।  अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

संविधान ने सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संवंध में त्रिस्तरीय- सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) एवं सूची III (समवर्ती सूची) की व्यवस्था की है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के मुताबिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, और दवाख़ानों को राज्य सूची में रखा गया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया है।  संविधान के 42वें संशोधन से तौल और मापों के प्रवर्तन का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गया। यह नियम 1987 से प्रभावी है। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

जब राष्ट्रीय आपात लागू हो (अनुच्छेद 352 के अंतर्गत) राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच सवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते है। अतः कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र व सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परिक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे इसे अपने काम को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया तथापि इसका कार्यकाल चार बार बढ़ाना पड़ा। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित है। ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से बनाने में सक्षम बनाते है। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है।  अतः विकल्प (c) सही है।