उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति थी। इसी समिति को नये संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसमें सात सदस्य (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव एवं टी.टी. कृष्णामाचारी) शामिल थे।

प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जो वर्ष 1948 में प्रकाशित हुआ। प्रारूप समिति को अपना मसौदा तैयार करने में छह महीने से भी कम समय लगा। कुल मिलाकर यह केवल 141 दिनों तक ही चला था। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अतः कथन 1 सही है।

संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरूआत एक साहसिक प्रयोग था और देश के विशाल आकार, इसकी विशाल जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और अत्यधिक निरक्षरता को देखते हुए अत्यधिक उल्लेखनीय था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को व्यापक बनाता है, आम लोगों के आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, समानता के सिद्धांत को कायम रखता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और दृष्टिकोण खोलता है। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

सिक्किम का गठन 16 मई, 1975 को हुआ था। इस दिन सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। झारखंड का गठन 15 नवंबर, 2000 को हुआ था। झारखंड, बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बना था। 15 नवंबर को महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर, 1963 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया था। तेलंगाना का गठन 2 जून, 2014 को हुआ था।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, को आरंभ में वर्ष 1993 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था लेकिन तब यह एक संवैधानिक निकाय नहीं था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018 को स्वीकृति दिए जाने के बाद यह एक संवैधानिक निकाय बन गया। यह अधिनियम एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। उदाहरण के लिए, 2014 में, संसद ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, जिसके लिए कुछ क्षेत्रों को मध्य प्रदेश राज्य से लिया गया था।

जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को भारत में शामिल करने के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी। जूनागढ़ को भारत में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया गया तथा कश्मीर को विलयपत्र पर द्वारा भारत में सामिल किया गया।

नये राज्यों का निर्माण, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बजाय, इसे अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन माना जाएगा। अनुच्छेद 3 में संघ की क्षेत्रीय सीमा के बारे में बताया गया है।

अतः कोई भी कथन सही नहीं है।