उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

97वें संशोधन (2011) द्वारा संविधान के भाग 4 में "सहकारी समितियों को प्रोत्साहन" शीर्षक वाला एक नया अनुच्छेद 43B शामिल किया गया था। इस अनुच्छेद के तहत, राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

लोक लेखा समिति की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत की गई और यह अभी विघमान है। वर्तमान समय में इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से) होते हैं संसद, प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय सिद्धांत के आधार पर हस्तांतरणीय मत के माध्यम से इनका चयन करती है। अतः कथन 1 सही है।

इस तरह इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व रहता है सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्ष 1966-67 तक समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, हालांकि वर्ष 1967 से यह परंपरा प्रारंभ हो गयी कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाये। अत: कथन  2 सही है।

समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तीन जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिनके नाम-विनियोग लेखाओं संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हैं। अत: कथन  3 सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

प्राक्कलन समिति का उद्भव वर्ष 1921 में स्थायी वित्तीय समिति के गठन से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में ऐसी पहली समिति गठित की गई थी। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे लेकिन वर्ष 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। अतः कथन 1 सही है।

इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। राज्ससभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। इसके लिये भी एकल संक्रमणीय सिद्धांत के आधार पर हस्तांतरणीय मत का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। कोई भी मंत्री, समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। समिति के अध्यक्ष का 56 चुनाव इसके सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा सभापति सत्तारूढ़ दल का होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या न हो। अटॉर्नी जनरल को भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है। अटॉर्नी जनरल स्वेच्छा से इस्तीफा भी दे सकता है। अटॉर्नी जनरल की शक्तियों में भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, भारत सरकार के मुकदमों का संचालन करना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना तथा कानूनी मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देना शामिल है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

अनुच्छेद 53 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है और इस शक्ति के प्रयोग के तरीके को निर्दिष्ट करता है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दंड कम करने या दंडादेश रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, किसी भी सलाह के बिना। क्षमा प्रदान करने का निर्णय विवेकाधीन होता है और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए क्षमा प्रदान कर सकता है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार, आकस्मिकता निधि भारत सरकार द्वारा अप्रत्याशित और अनियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बनाई गई एक निधि है। अनुच्छेद 267(1) के अनुसार, संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही इस निधि से धन निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 267(2) के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी सहमति से आकस्मिकता निधि से धन निकालने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आकस्मिकता निधि से धन निकालने का अधिकार नहीं रखते हैं। अतः विकल्प (b) सही है।