यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज़
(Daily Static MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
विषय (Subject): संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)
1. भारत के संविधान में उल्लिखित राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उनका कार्यालय संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण और
अधीनस्थ है।
2. किसी विशेष राज्य का राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए।
3. भारत के राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंधित
राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (D)
व्याख्या: संविधान के तहत राज्यपाल का एक स्वतंत्र पद होता है।
संविधान किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल दो योग्यताएँ निर्धारित करता है। ये हैं:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में दो सम्मेलन भी विकसित हुए हैं। सबसे पहले, वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, यानी वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की गई है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। दूसरे, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक होता है, ताकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का सुचारू कामकाज सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, कुछ मामलों में दोनों सम्मेलनों का उल्लंघन किया गया है।
अतः सभी कथन सही नहीं हैं।
2. नागरिकता अधिनियम 1955 निम्नलिखित पर या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है:
(a) 15 अगस्त 1947
(b) 14 अगस्त 1947
(c) 26 नवंबर 1949
(d) 26 जनवरी 1950
उत्तर: (D)
व्याख्या: नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि का प्रावधान करता है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ होने पर (अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरिक बन गए। अतः विकल्प (d) सही है।
3. निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. समिति विधेयकों को वर्गीकृत करती है और निजी सदस्यों द्वारा
पेश किए गए विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है।
2. यह लोक सभा की ही एक विशेष समिति है।
3. लोक सभा में इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (C)
व्याख्या: यह समिति विधेयकों को वर्गीकृत करती है और निजी सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा पेश किए गए विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पास ऐसी कोई समिति नहीं है। राज्यसभा में यही कार्य उस सदन की कार्य सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। अतः सभी कथन सही हैं।
4. चुनाव आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है:
1. मतदान प्रदर्शन
2. वित्तीय सहायता
3. लड़े गए चुनावों की संख्या
4. कैडर ताकत
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 2 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या: चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके मतदान प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। अतः विकल्प (b) सही है।
5. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन को प्रत्येक 6 महीने में एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है?
1. पूरे भारत में या पूरे राज्य में या उसके किसी भी हिस्से में
पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है।
2. चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (C)
व्याख्या: 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने की संसद की शक्ति पर रोक लगाने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया। इस प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन को केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत हर 6 महीने में एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है:
- पूरे भारत में या पूरे राज्य में या राज्य के किसी भी हिस्से में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है।
- चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते।
राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
अतः दोनों कथन सही हैं।
