उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।  यह अनुच्छेद 51ए (F) के तहत उल्लिखित एक मौलिक कर्तव्य है। अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका' से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त वह व्यक्ति किया जाता है, जो केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो तथा उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भारत में 'पंचायती राज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है।' इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।  अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायतत्ता)' की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरु द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को वर्ष 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है।

यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कीं। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्षः स्थित, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिमी बंगाल ने चार स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा, राजस्थान-आंध्र-प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में, जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी। अतः कथन 3 सही है।