उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

अनुच्छेद 176 (1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। अतः कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 208 (1) के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन (विधानसभा या विधान परिषद) अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन/सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही, जब किसी विशिष्ट  विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

उपर्युक्त युग्मों का सही सुम्मिलन इस प्रकार हैं-

अतः केवल तीन युग्म सही सुमेलित हैं।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। अतः संविधान के प्रावधानों, नियोजन प्रक्रिया तथा राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से भारत के केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो संघ और राज्य के राजस्व संबंधों पर विचार करता है। अनुच्छेद 280 के तहत् इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है।इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो ।

वित आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होते हैं जिनमें अर्थशास्त्री, सरकारी वित्त एवं लेखा विशेषज्ञ, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुभवों से संपन्न व्यक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इसकी योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति होता है। अतः उपर्युक्त दोनों कथन सही है।