उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को 'कैबिनेट व्यवस्था' कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट (वास्तविक कार्यकारिणी) संसद के प्रतिउत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है, जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे 'सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहा जाने लगा है। अतः विकल्प (c) सही है ।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परन्तु ऐसे कानून को राज्य विधानमण्डल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

वर्ष 1950 से अब तक, 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में दो बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त, अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनैतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक उपबंध बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग वर्ष 1951 में पंजाब में किया गया। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में अधिनियमित किया गया था। इसे वास्तव में मौलिक अधिकारों की कुछ न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इस संशोधन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख मामलों में से मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोरैराजन (1951) मामला था, जहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा वित्तपोषित शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण प्रदान करने वाले एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 में बताए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के तहत सरकार ने पहला संशोधन पेश किया, जिसने अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा।

"इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।"

इसने राज्य-वित्तपोषित शिक्षा और राज्य रोजगार में आरक्षण नीतियों की अनुमति दी। पहले संशोधन के अन्य प्रावधानों ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए।

जबकि उल्लेखित अन्य संशोधनों ने भी संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, वे मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देशित नहीं थे, जिस प्रकार से प्रथम संशोधन था। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

पॉकेट वीटो मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमती देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति, पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। अतः कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। दूसरी ओर, अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर वह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है। अतः कथन 2 सही है।