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Daily-static-mcqs 21 May 2024

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज: संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity) 21 May 2024

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज: संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity)

Q1:

निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. सिक्किम 

1962

2. झारखंड

2000

3. नागालैंड 

1975

4. तेलांगना 

2014

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

सिक्किम का गठन 16 मई, 1975 को हुआ था। इस दिन सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। झारखंड का गठन 15 नवंबर, 2000 को हुआ था। झारखंड, बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बना था। 15 नवंबर को महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर, 1963 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया था। तेलंगाना का गठन 2 जून, 2014 को हुआ था। अतः विकल्प (b) सही है।


                            

Q2:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं-

1. धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार

2. सिक्खों को 'कृपाण' धारण करने एवं रखने का अधिकार

3. राज्यों को समाज-सुधारक विधि निर्माण का अधिकार

4. धर्म प्रचार करने का अधिकार

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यह एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं:


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। सिखों के लिए कृपाण धारण करना धार्मिक उत्तरदायित्व माना जाता है। सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के लिए पांच चीजें अनिवार्य की थीं - केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। अनुच्छेद 26, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए धार्मिक संप्रदायों को अनुमति देता है। विषय अपने धर्म के अनुसार संस्था के मामलों का प्रबंधन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27, किसी संस्था या व्यक्ति को अपने धर्म को बनाए रखने या बढ़ावा देने के लिए किए गए खर्च पर कर का भुगतान करने से छूट देता है। अनुच्छेद 28, राज्य या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को परिसर में धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।


                            

Q3:

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं।

2. उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 और 2 दोनों

D: न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता है-


उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों या निगम या कंपनियाँ जैसे कानूनी व्यक्ति हों। अतः कथन 1 सही है।


उनमें से कुछ राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालाँकि, उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। अतः कथन 2 सही है।


                            

Q4:

यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होगा?

A: स्वतंत्रता का अधिकार

B: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

C: समानता का अधिकार

D: शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं। इन लेखों का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और अनुचित प्रथाओं से बचाना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम दोनों पर प्रतिबंध लगाता है जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों और खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। एक 13 साल का बच्चा अभी भी एक बच्चा है और उसे बाल मजदूरी के रूप में शोषण से बचाया जाना चाहिए। इसलिए, यदि एक 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, तो यह अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः विकल्प (d) सही है।


                            

Q5:

भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

4. राष्ट्रीय विधि आयोग

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, को आरंभ में वर्ष 1993 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था लेकिन तब यह एक संवैधानिक निकाय नहीं था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018 को स्वीकृति दिए जाने के बाद यह एक संवैधानिक निकाय बन गया। यह अधिनियम एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अतः विकल्प (a) सही है।