यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज़
(Daily Static MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
विषय (Subject): संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)
1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. भारत में किसी कानून में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन नहीं
किया जा सकता है।
2. भारत में, किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के आयोग के समय
लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
3. भारत का संविधान दोहरे दंड से सुरक्षा की गारंटी देता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित नहीं किया जा सकता है। नागरिक कानून को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कर पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संविधान का अनुच्छेद 20 दोहरे जोखिम से सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में लगाए गए अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो कि हो सकता है अपराध किए जाने के समय लागू कानून के तहत लगाया गया। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।
2. निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के दायरे में आते हैं?
1. संसद का सचिवीय स्टाफ
2. उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक
3. रक्षा बलों के सदस्य
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (D)
व्याख्या: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना 1985 में दिल्ली में मुख्य पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ की गई थी। कैट भर्ती के संबंध में और इसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के अधीन सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैला हुआ है। हालाँकि, रक्षा बलों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। अतः विकल्प (d) सही है।
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल समय-समय पर सदन या
राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुला सकते
हैं, जैसा वह उचित समझे।
2. राज्यपाल को हमेशा कैबिनेट की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है और सदन को
बुलाने पर वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (A)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है, "राज्यपाल समय-समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाएगा जो वह उचित समझे ..."। यह प्रावधान राज्यपाल पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डालता है कि हर छह महीने में कम से कम एक बार सदन को बुलाया जाए। यद्यपि सदन को बुलाना राज्यपाल का विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिमंडल की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना आवश्यक है। इसलिए जब राज्यपाल सदन को अनुच्छेद 174 के तहत बुलाता है, तो यह उसकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर होता है। अतः कथन 1 सही है।
ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां कैबिनेट का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद राज्यपाल सदन को बुला सकते हैं। जब लगता है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं और सदन के विधायी सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, तो राज्यपाल सदन को बुलाने पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
4. अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया
जा सकता है।
2. विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा।
3. विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4. राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। अतः कथन 1 सही है।
- विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है जबकि कथन 3 सही है।
- विधेयक को प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक) और सदन के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से और मतदान। प्रत्येक सदन को अलग-अलग विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में, विधेयक पर विचार-विमर्श और पारित करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक साधारण बहुमत से, यानी सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। अतः कथन 4 सही नहीं है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत रूप से पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
5. 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया?
1. बाट और माप
2. जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
3. आर्थिक और सामाजिक योजना
4. न्याय प्रशासन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर: (C)
व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, यानी, (a) शिक्षा, (b) वन, (c) वजन और माप, (d) जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, और (e) न्याय का प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। अतः विकल्प (c) सही है।
