उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

वर्ष 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह (1979), वी.पी. सिंह (1989), चंद्रशेखर (1990), पी.वी. नरसिंम्हा राव (1991), अटल बिहारी वाजपेयी (1996), एच.डी. देवेगौड़ा (1996), आई. के. गुजराल (1997) और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी (1998) इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अतः कथन 1 सही नहीं है।

वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा; अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996) तथा मनमोहन सिंह (2004 और 2009) में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन (हाउस ऑफ़ कामन्स) का सदस्य होना ही चाहिए। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा । वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया।  अतः कथन 1 सही है।

राज्यसभा, उच्च सदन कहलाता है (दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा) जबकि लोकसभा निचला सदन (पहला चैंबर या चर्चित सभा) कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरूद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

'कोरम' या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिये। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान में बाद में जोड़ा गया। मुफ्त कानूनी सलाह (अनुच्छेद 39A) को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) संविधान में पहले से ही मौजूद था। ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) संविधान में पहले से ही मौजूद था। गोवध-निषेध (अनुच्छेद 48) संविधान में पहले से ही मौजूद था। अतः विकल्प (a) सही है।