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Daily-static-mcqs 17 Jul 2023

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQs क्विज़ : संविधान एवं राजव्यवस्था "Constitution and Polity" (18, जुलाई 2023) 17 Jul 2023

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQs क्विज़ : संविधान एवं राजव्यवस्था "Constitution and Polity" (18, जुलाई 2023)


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज़

(Daily Static MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

विषय (Subject): संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)


1. एक राज्य विधानमंडल किसी नगर पालिका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है?

1. लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
2. नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले शिक्षक और स्नातक
3. नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या: यह प्रावधान नगरपालिका प्रशासन को बढ़ाने के लिए किया गया है और नगरपालिका में शामिल हो सकते हैं:

  • नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं है।
  • लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
  • राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
  • समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)

अतः विकल्प (c) सही है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार का आधार सिद्धांत माना जाता है?

(a) स्वतंत्रता
(b) संप्रभुता
(c) भाईचारा
(d) सामूहिक जिम्मेदारी

उत्तर: (D)

व्याख्या: सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का तात्पर्य है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय (यानी, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद) को पद से हटा सकती है। यह संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है। मंत्री सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 75)। अतः विकल्प (d) सही है।

3. प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है।
2. प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां निर्वाचित स्पीकर की शक्तियों के साथ सह-व्यापक नहीं हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • संविधान का अनुच्छेद 180 (1) राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद कहता है कि यदि अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाती है और पद भरने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन "विधानसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं"। अतः कथन 1 सही है।
  • प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां व्यापक होती हैं। सुरेंद्र वसंत सिरसट मामले में 1994 के अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर "सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के साथ सभी उद्देश्यों के लिए" सदन का अध्यक्ष होता है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने गोदावरी मिश्रा बनाम नंदकिशोर दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा मामले में भी सहमति व्यक्त की जब उसने कहा कि "प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां निर्वाचित अध्यक्ष की शक्तियों के साथ सह-व्यापक हैं"।

4. भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
2. संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है।
3. संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से वंचित कर दिया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: यद्यपि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन चुनाव आयोग के सदस्यों के संबंध में कुछ खामियों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे,

  • संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
  • संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
  •  संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से नहीं रोका है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

5. उद्देश्य संकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया और 1950 में विधानसभा द्वारा इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया।
2. इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • इसने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। अतः कथन 2 सही है।