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Daily-static-mcqs 18 Jun 2024

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज: संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity) 18 Jun 2024

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज: संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity)

Q1:

केंद्रीय सुचना आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गयी थी।

2. यह एक संवैधानिक निकाय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 और 2 दोनों

D: न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।


                            

Q2:

97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सा नया खंड जोड़ा?

A: खंड IX-ए

B: खंड IX-बी

C: खंड IX-सी

D: खंड IX-डी

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

वर्ष 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (धारा 19'), सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत को जोड़ा (धारा 43-B) तथा संविधान में एक नया खंड IX -बी जोड़ा जिसका नाम "सहकारी समितियां' (धारा 243- ZH से 243-ZT) है। अतः विकल्प (b) सही है।


                            

Q3:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

44वें संशोधन कानून (1978) ने अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को समाप्त कर दिया। इस संबंध में दो अपवाद हैं-

1.  जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिग्रहीत करे।

2.  जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी खेती की हो, अधिग्रहीत की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 और 2 दोनों

D: न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। 44वें संशोधन कानून (1978) ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को भी दो स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया, जिनमें-प्रथम, जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिग्रहीत करे दूसरा जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी खेती की हो, अधिग्रहीत की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।


                            

Q4:

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है?

A: दल-विभाजन कानून

B: दल-बदल कानून

C: दल-विघटन कानून

D: दलों का दलों में मिलने का कानून

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के चार अनुच्छेदों' में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल-बदल कानून' कहा जाता है। अतः विकल्प (b) सही है।


                            

Q5:

निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?

A: जवाहार लाल नेहरू

B: जे. बी. कृपलानी

C: अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

D: बी. आर अम्बेडकर

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 22 समितियां बनाई थीं। इनमें से आठ प्रमुख समितियां थीं और बाकी छोटी समितियां थीं। इनमें से एक प्रमुख समिति संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अतः विकल्प (a) सही है।