उत्तर: (D)

व्याख्या: 'व्हिप' के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही संसदीय क़ानून में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। संसद में हर राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, का अपना व्हिप होता है। उन्हें राजनीतिक दल द्वारा सहायक फ्लोर लीडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन पर अपनी पार्टी के सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में उनका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी है। वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। सदस्यों को व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

उत्तर: (B)

व्याख्या: संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य ग्यारह राज्यपालों के प्रांतों से और चार चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्रत्येक से एक को चुना जाना था। प्रत्येक प्रांत और रियासत (या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर प्रत्येक दस लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें तीन प्रमुख समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य, के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय की जानी थीं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधान सभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होना था। कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (A)

व्याख्या: मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबद्ध और अविभाज्य हैं। साथ ही, मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। बाद में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यद्यपि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अविभाज्य हैं, फिर भी उनके बीच कुछ अंतर हैं। अतः कथन 1 सही है।

उत्तर: (B)

व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए निदेशक सिद्धांत जोड़े। उन्हें राज्य की आवश्यकता है:

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39)
2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 A)
3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 A)
4. पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना (अनुच्छेद 48 A)

उत्तर: (D)

व्याख्या: संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक) और सदन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। मतदान. प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, विधेयक पर विचार-विमर्श और पारित करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सभी कथन सही नहीं हैं।