उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलम कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1985 में जी.वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गईं और परिणामस्वरूप इसे 'बिना जड़ की घास' कहा गया। अतःविकल्प (b) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के ज़रिए जोड़ा गया था। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त है। इस संशोधन के ज़रिए प्रस्तावना में तीन नए शब्द - 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े गए थे।  अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में बेरुबारी यूनियन मामले में कहा था कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना, निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए, इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। हालाँकि, बाद में "केशवानंद भारती" मामले में इस दृष्टिकोण को पलट दिया गया, जिसमें यह स्थापित किया गया कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा है।अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का गठन, संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और एक नया अनुच्छेद 338क जोड़कर किया गया था। अतः कथन 1 सही है।

यह संशोधन, संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 19 फ़रवरी, 2004 से लागू हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। अतः कथन 2 सही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य शामिल है। राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों' के लिये विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में सिफारिश की। वर्ष 1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 350- ख जोड़ा गया। अतः विकल्प (c) सही है।