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Daily-static-mcqs 11 Sep 2023

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQs क्विज़ : संविधान एवं राजव्यवस्था "Constitution and Polity" (12, सितंबर 2023) 11 Sep 2023

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQs क्विज़ : संविधान एवं राजव्यवस्था "Constitution and Polity" (12, सितंबर 2023)


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज़

(Daily Static MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

विषय (Subject): संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)


1. 'उद्देश्य प्रस्ताव' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संकल्प ने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया।
2. यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से नहीं अपनाया गया था।
3. इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: दिसंबर, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, अहस्तक्षेप आदि के प्रमुख मूल्य और आदर्श शामिल थे। इसने प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को सुरक्षित करने की मांग की। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। अतः केवल कथन 1 सही है।

2. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और इसकी प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के संशोधन के संबंध में कानूनी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद में संसद द्वारा तभी संशोधन किया जा सकता है जब संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे।
2. अनुच्छेद में संशोधन संसद द्वारा तभी किया जा सकता है जब इस आशय का विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया हो।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (A)

व्याख्या: संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति का प्रस्ताव किसी उद्घोषणा को जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से निम्नलिखित में से किस मामले में भिन्न है?

1. आपातकाल की अस्वीकृति के लिए दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि उद्घोषणा की मंजूरी केवल लोकसभा द्वारा की जा सकती है।
2. अस्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: अस्वीकृति का प्रस्ताव निम्नलिखित दो मामलों में किसी उद्घोषणा को जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से भिन्न होता है:

  • पहले वाले (अस्वीकृति) को केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। पहले को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाना है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। यह एक असाधारण उपाय में आपातकाल के रूप में अधिक सुरक्षा उपाय करने के लिए किया जाता है और इसका सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

4. मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का भाग IV-A जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है, ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
2. 2002 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
3. निदेशक सिद्धांतों की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक आपातकाल (1975-77) के संचालन के दौरान जोड़ा गया था। 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
  • संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, अर्थात संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना; देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना; सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना इत्यादि।
  • मौलिक कर्तव्य नागरिकों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेने के साथ-साथ उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना होगा। हालाँकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।

अतः कथन 2 सही नहीं है।

5. निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में वर्णित 'निर्देशों के साधन' से मिलते जुलते हैं:

(a) मोंटेग चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919
(b) नेहरू रिपोर्ट, 1928
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) उद्देश्य संकल्प, 1946

उत्तर: (C)

व्याख्या: डॉ बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि 'निर्देशक सिद्धांत निर्देशों के उपकरण की तरह हैं, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर-जनरल और भारत के उपनिवेशों के गवर्नरों को जारी किए गए थे।' अतः विकल्प (c) सही है।


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