उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद् की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। अतः कथन 1 सही है।

मूल रूप से इसे सेण्ट्रल काउंसिल ऑफ स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। हालाँकि बाद में सेल्फ गवर्मेन्ट (स्वशासन) को गवर्मेन्ट (शासन) से 1980 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्ष 1958 तक इसका संबंध नगर सरकारों के साथ ही ग्रामीण स्थानीय सरकारों के साथ भी था, लेकिन 1958 में बाद यह केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मामलों को ही देखता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

वर्ष 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्तूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद, आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त हैं। अतः कथन 1 सही है।

हालांकि, वर्ष 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्तूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक-समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पांच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का गठन अगस्त, 1952 में किया गया था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रारूप रूपरेखा) में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया। योजना आयोग की तरह ही यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही कोई सांविधिक निकाय। अतः कथन 1 सही नहीं है।

राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत का प्रधानमंत्री (इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में), सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (1967 से), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। योजना आयोग का सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। इसे कार्यालय हेतु योजना आयोग द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।