उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

संविधान का 73वां (संशोधन) अधिनियम, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।

यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों पर लागू नहीं होता है:

नागालैंड: नागालैंड में अपनी स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था है जो वर्ष 1976 में लागू हुई थी।

मिजोरम: मिजोरम में भी अपनी स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था है जो वर्ष 1972 में लागू हुई थी।

जम्मू और कश्मीर: जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1989 में लागू हुई थी, लेकिन यह 73वें संशोधन अधिनियम से अलग है।

मेघालय: मेघालय में भी अपनी स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था है जो वर्ष 1997 में लागू हुई थी।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

'संसद की संप्रभुता' का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है, इसके प्रभाव एवं न्यायक्षेत्र पर वहां कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद की संप्रभुता (संसदीय सर्वोच्चता) ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

प्राक्कलन समिति का उत्स/गठन वर्ष 1921 में स्थापित स्थाई वित्तीय समिति में देखा जा सकता हैं। स्वतंत्रता-पश्चात पर पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया। अतः कथन 1 सही है।

मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे लेकिन वर्ष 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये तीसों सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्य सभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।  अतः कथन 2 सही नहीं है।

इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

सार्वजनिक उद्यम समिति (Committee on Public Undertakings) वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। अतः कथन 1 सही है।

शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे (10 लोकसभा तथा 5 राज्य सभा से)। हालाँकि वर्ष 1974 में इसकी सदस्यता संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई (15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से)। अतः कथन 2 सही है।

समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं।  इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल एक वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह समिति वर्ष 1976 में गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने की थी। समिति ने 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को देश के प्रति निष्ठावान और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित करना है। अतः विकल्प (b) सही है।