उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के समावेश का विरोध किया था। उनका मानना था कि ये प्रावधान संघीय ढांचे को कमजोर कर सकते हैं और केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां दे सकते हैं। उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौजूद आपातकालीन शक्तियों से की। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी प्रणाली में, राष्ट्रपति को केवल युद्ध या विद्रोह की स्थिति में ही आपातकालीन शक्तियां मिल सकती हैं। इसके विपरीत, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को "किसी भी कारण से" आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों को मजबूत करने और राज्यों के अधिकारों को कम करने के लिए किया जा सकता है। अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। हालांकि, अनुच्छेद 20 और 21 (जो क्रमशः और दोषसिद्धि के बाद दंड के खिलाफ सुरक्षा तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करते हैं) को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने, व्यवसाय करने और आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 को नहीं।

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 22 को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 को नहीं। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति दवारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है। यदि विधानसभा को भंग किया जाता है, तो नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति स्थानीय निकायों को निलंबित या भंग कर सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अतः विकल्प (a) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्त्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेंगी। इस कर्त्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है। इसे 'राज्य आपात' या 'संवैधानिक आपातकाल' भी कहा जाता है। अतः तीनों विकल्प सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र-शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। अतः कथन 1 सही नहीं है जबकि, कथन 2 सही है।