उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

मूल रूप में, संविधान (अनुच्छेद 105) में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं।  संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता: यह विशेषाधिकार संसद सदस्यों को सदन में बिना किसी डर या खतरे के अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार: यह विशेषाधिकार संसद सदस्यों को सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार देता है, ताकि जनता को सदन में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हो सके। अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स, इसकी समितियों तथा आरंभ तिथि (26 जनवरी 1950) से इसके सदस्यों की तरह समान हैं जब तक कि संसद द्वारा घोषित न हों। अतः विकल्प (c) सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

1978 का 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार, इसकी समितियों और सदस्यों को आरंभ होने की तिथि (20 जून, 1979) से ही प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में सभी स्थिति समान रहेगी। दूसरे शब्दों में, संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से संशोधित होगा। इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स के संदर्भ से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

अशोक चन्दा ने अपनी पुस्तक "इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम" में योजना आयोग के प्रदत्त उत्कृष्ट दर्जा को मंत्रिमण्डलीय सरकार की धारणा के विपरीत बताया था। उन्होंने तर्क दिया कि योजना आयोग एक अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है जो मंत्रिमंडल के ऊपर काम करती है। यह मंत्रिमंडल को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में बाधा डालता है। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है। यह सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे कानूनों और नियमों के अनुसार किए गए हैं। सीएजी बजट की तैयारी में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है।

बजट की तैयारी में शामिल अन्य संस्थाएं:

वित्त मंत्रालय: यह मंत्रालय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह राजस्व और व्यय का अनुमान लगाता है और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करता है।

वित्त आयोग: यह एक संवैधानिक निकाय है जो राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की सिफारिश करता है। यह बजट तैयार करने में भी सहायक भूमिका निभाता है।

अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान में उपर्युक्त लोक सेवाओं का उल्लेख इस प्रकार है:

भारतीय प्रशासनिक सेवा: संविधान के अनुच्छेद 312 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के गठन का प्रावधान है।

भारतीय पुलिस सेवा: भारतीय संविधान में पुलिस सेवाओं के बारे में संबंधित प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यों में पुलिस की संघटना और प्रबंध के लिए अलग-अलग राज्य विधान सभाओं द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: संविधान के अनुच्छेद 312 में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान है।

भारतीय विदेश सेवा: संविधान में भारतीय विदेश सेवा के गठन के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन यह सेवा संघ की विभागीय सेवाएं हैं जो कि विशेष विधि या नियमों के अधीन होती हैं। अतः विकल्प (b) सही है।