उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अतः कथन 1 सही है।

अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल- भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में 1833 का चार्टर अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएँ निम्नानुसार थीं:

इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अतः कथन 1 सही नहीं है।

इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अतः कथन 3 सही है।

चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाये हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अतः कथन 4 सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में (यानि निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही) नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अतः कथन 1 सही नहीं है।

आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ तीन गोलमेज सम्मेलन किए। पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में, दूसरा वर्ष 1931 में तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। डॉ बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी तथा सी एन मुदलियार ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों ने भाग लिया।

इन सम्मेलनों में हुयी चर्चा के आधार पर, 'संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत-पत्र' तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को (कुछ संशोधनों के साथ) भारत परिषद अधिनियम, 1935 में शामिल कर दिया गया। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। अतः कथन 1 सही है।

इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून, 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अतः कथन 2 सही है।

यहाँ, कथन-I और कथन- II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है। अतः विकल्प (a) सही है। 

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

संविधान सभा के गठन में, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। वर्ष 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात् प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बना कर उसने पाकिस्तान की माँग को जारी रखा। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है।