उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के तहत स्थापित किया गया है। इसका गठन 12 अक्टूबर, 2005 को हुआ था।  अतः कथन 1 सही है।

केंद्रीय सूचना आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है। यह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी शिकायतों और अपीलों को देखता है। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है, जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें सूचनाएं नहीं दी गईं हैं। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

तीसरी अनुसूची में भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य (सांसद), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप हैं।  अतः तीसरी अनुसूची राज्यपाल की शपथ और पुष्टि से संबंधित है। इसमें शपथ का प्रारूप और राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले पुष्टि के शब्द शामिल हैं। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।

छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं। इसमें मणिपुर राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल नहीं हैं।   अतः युग्म 2 सही सुमेलित है।

दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें राजनीतिक दलों से दलबदल करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रावधान शामिल हैं। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पांच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। अतः कथन 1 सही है।

महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग XVI में धारा 330 से 342 में उल्लिखित हैं। ये प्रावधान-विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, नौकरी एवं पदों में आरक्षण, शैक्षणिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन तथा जांच आयोग का गठन के बातों से संबंधित हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक में हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित निम्न उपबंधों का उल्लेख है: 1. संविधान (अनु. 324) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है' वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। अतः कथन 2 सही है।