उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

वियना सम्मेलन के बाद 16 सितम्बर 1987 में मॉण्ट्रियल प्रोटोकाल हुआ, जिसमे भारत, चीन, ब्राजील को छोड़कर विश्व के 24 औद्योगिक देशों ने मांट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अन्तर्गत विकसित देशों को CFCs का उत्पादन एवं उपयोग 2000 तक बंद करने का निर्देश दिया गया। विकासशील देशों के लिए 2010 तक का समय दिया गया था। CFCs के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश था। इनमें विकासशील देशों को CFCs के विकल्प के रूप में ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई थी। वर्ष 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1997 का क्योटो सम्मेलन तथा वर्ष 2005 में क्योटो सन्धि का लागू होना ओजोन संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हाँलाकि, क्योटो प्रोटोकॉल पर वैश्विक सहमति नहीं बन पाई है। इसके बावजूद CFCs के उपयोग में कमी आई है। माण्ट्रियल प्रोटोकाल में क्रमिक संशोधनों के साथ CFC के उपयोग में लगातार कमी आई और इसके विकल्प के रूप में HFC का उपयोग किया जाने लगा। लगभग 98 प्रतिशत तक CFC के उपयोग को प्रतिस्थापित कर लिया गया। इससे ओजोन क्षरण में कमी आई। HFC को ओजोन के लिए अनुकूल माना गया यह ओजोन फ्रेंडली है। लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है।  वर्ष 2016 मे किगाली समझौता HFC के उपयोग एवं उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से कम करने को निर्धारित करता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

साइट्स (CITES) का तात्पर्य, लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संरक्षण है।, 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में इस पर सहमति बन गई थी, परन्तु यह वर्ष 1976 से लागू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह जीवों तथा उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। साइट्स विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में जीव व्यापार पर नियंत्रण रखें। भारत CITES में वर्ष 1976 में शामिल हुआ। वर्तमान में इसके 183 सदस्य हैं। साइट्स के विनियमन के आधार पर प्रजाति को तीन परिशिष्टों में विभाजित किया गया है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करने के लिये एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थी में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल करता है। संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगी। भारत ने ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन किया तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में हस्ताक्षर किया। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कार्बन टैक्स एक पर्यावरण टैक्स है जो CO₂, उत्सर्जन पर लगाया जाता है। 10 सितम्बर, 2009 फ्रांस ने ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन पर रोक लगाने के लिए कार्बन टैक्स अध्यारोपित करने की घोषणा की। यह टैक्स वर्ष 2010 से प्रभावित है। इसकी दर 17 यूरो (25 अमेरिकी डॉलर) प्रतिटन CO₂ होगी। अतः कथन 1 सही है ।

फ्रांस अब तक का सबसे बड़ी अर्थव्यस्था है, जहाँ इस प्रकार का टैक्स लगेगा। विदित कार्बन टैक्स सर्वप्रथम 1990 में फिनलैण्ड ने अध्यारोपित किया था। इसके पश्चात् वर्ष 1990 में ही नीदरलैण्ड एवं नॉर्वे ने भी यह टैक्स लगाया था। 1 जनवरी, 1991 में स्वीडन में यह टैक्स लागू है। इटली, न्यूजीलैण्ड, स्लोवेनिया अन्य देश है, जहाँ कार्बन टैक्स लागू है। भारत में भी कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है ।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 18 अक्टूबर, 2010 को प्रभावी हुआ था। पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी कानूनों अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षति पूर्ति देने के या उससे सम्बंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की स्थापना की गयी। अतः विकल्प (b) सही है।