उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

लघु वित्त बैंक एक प्रकार का संस्थान है, जो बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सीमित कंपनियों के रूप में स्थापित हैं। यह जमा और उधार की स्वीकृति प्रदान करता है। संस्था के पीछे का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है, जिनको अन्य बैंकों द्वारा सेवा नहीं दिए जा रहे हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।

लघु वित्त बैंकों के उद्देश्य- लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति करना; छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और अन्य असंगठित क्षेत्र को लाभांवित करना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों का एक नया प्रारूप है। इन बैंकों को प्रति ग्राहक एक लाख की जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति है। इन बैंकों को बचत के साथ-साथ चालू खाते खोलने की अनुमति है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते या ग्राहक को उधार नहीं दे सकते। एयरटेल को भारत के पहले भुगतान बैंक के रूप में लॉन्च किया गया था। भुगतान बैंक भी प्रेषण स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं। अत: कथन 2 सही है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों को दर्शाता है।

संतुलित बजट: बजट को एक संतुलित बजट तब कहा जाता है, जब अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। एक संतुलित बजट आर्थिक मंदी के समय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित नहीं करता है।

गुण: आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

दोष: यह बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए कोई समाधान प्रदान नहीं करता है। यह सरकार को लोक कल्याण पर खर्च  करने से रोकता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

डबल-डिप मंदी: आर्थिक संदर्भ में, जब किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद ऋणात्मक में चला जाता है, तो सकारात्मक वृद्धि दिखाने की एक संक्षिप्त अवधि के बाद, अर्थव्यवस्था को दोतरफा मंदी का सामना करना पड़ता है। अत: विकल्प (b) सही है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

 राज्य सरकारों के लिए ऋण जुटाने के लिए आरबीआई द्वारा नीलाम की गई ऋण प्रतिभूति राज्य विकास ऋण (एसडीएल) है। एसडीएल केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों के समान है। प्रत्येक राज्य राज्य विकास ऋण के माध्यम से एक निर्धारित सीमा तक उधार ले सकता है। एसडीएल सिक्योरिटीज (एसएलआर) वैधानिक तरलता अनुपात और (एलएएफ) आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा के लिए योग्य प्रतिभूतियां हैं। एसडीएल कोई ऋण जोखिम नहीं है और इस संबंध में, वे केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।

एसडीएल प्रतिभूतियां राज्यों द्वारा जारी जबकि आरबीआई द्वारा नीलामी की जाती हैं। किसी राज्य की राजकोषीय शक्ति जितनी अधिक होती है। उतनी ही कम ब्याज दर (उपज) उसे एसडीएल उधार के लिए चुकानी होती है। एसडीएल प्रतिभूतियों की ब्याज दर नीलामी के माध्यम से निर्धारित की जाती है। अत: कथन 2 भी सही नहीं है।