उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब पहला स्वच्छए सुजल प्रदेश है क्योंकि इसके सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) प्लस मॉडल घोषित किया गया है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "जलदूत ऐप" लॉन्च किया है जिसका उपयोग पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को संग्रहित के लिए किया जाएगा।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) एक महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों की तरलता प्रबंधन के लिए नियोजित किया जाता है। यह एक न्यूनतम प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है।

वैधानिक तरलता अनुपात सभी बैंकिग संस्थानों पर लागू होता है, चाहे वे वाणिज्यिक बैंक हों या अन्य वित्तीय संस्थान।

वैधानिक तरलता अनुपात के तहत रखी गई राशि तरल संपत्ति होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि इसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

हालांकि वैधानिक तरलता अनुपात के तहत रखी गई राशि को नकदी के रूप में रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे ऐसी संपत्ति में रखा जाना चाहिए जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके। उदाहरण के लिए, सरकारी प्रतिभूतियां, नकदी, आदि।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि 'भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन (भारत SHRI) को एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण होगा'।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भुगतान संतुलन एक देश के आर्थिक लेनदेन का एक लेखा है। यह बताता है कि एक देश ने अन्य देशों के साथ एक निश्चित अवधि में कितना व्यापार किया है। भुगतान संतुलन को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: चालू खाता और पूंजी खाता।

चालू खाता एक देश के सभी चालू लेन-देन को दर्शाता है, जिसमें व्यापार (निर्यात और आयात), सेवाएं, आय और एकतरफा हस्तांतरण शामिल हैं। पूंजी खाता दीर्घकालीन पूंजीगत लेनदेन और वित्तीय लेनदेन को दर्शाता है, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और ऋण।