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Daily-static-mcqs 08 Oct 2024
Q1:
भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी हैं, और उन्हें देश की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
2. वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।
3. भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए कानूनी चरित्र के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना अटॉर्नी-जनरल का कर्तव्य होगा।
A: केवल 1
B: केवल 2
C: सभी तीन
D: कोई नहीं
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
Q2:
2. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित अनुशंसा के बिना नहीं लगाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
2. राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा को एक निर्धारित समय के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 और 2 दोनों
D: न तो 1 और न ही 2
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा भी (अर्थात, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी) कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
Q3:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
2. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने और पार्टियों को चुनाव कराने की याद दिलाने और यह सुनिश्चित करने की वैधानिक शक्ति है कि उनके नेतृत्व का हर पांच साल में नवीनीकरण, बदलाव या फिर से चुनाव हो।
A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 और 2 दोनों
D: न तो 1 और न ही 2
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
ईसीआई ने समय-समय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों का उपयोग किया है ताकि पार्टियों को चुनाव कराने की याद दिलाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर पांच साल में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, परिवर्तित या फिर से चुना जाए। लेकिन आयोग के पास पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र लागू करने या चुनाव कराने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
Q4:
संघीय सरकार का अर्थ ऐसी सरकार से है जिसमें:
A: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है; और संघीय और राज्य न्यायपालिकाओं के बीच भी।
B: सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं और क्षेत्रीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
C: बड़ी संख्या में शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं और क्षेत्रीय सरकारें, कुछ स्वतंत्र शक्तियों के साथ, राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
D: संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया है और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं।
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
संघीय सरकार वह होती है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय मॉडल में, राष्ट्रीय सरकार को संघीय सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। अतः विकल्प (d) सही है।
Q5:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए तभी आरक्षित कर सकता है जब राज्यपाल की राय हो कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल देगा। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
2. भारत के संविधान में उन आधारों का उल्लेख नहीं है जिनके आधार पर कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है।
A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 और 2 दोनों
D: न तो 1 और न ही 2
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा से कोई विधेयक पहुंचने पर कुछ विकल्प प्रदान करता है। संबंधित प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब राज्यपाल की राय हो कि यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करके उसकी स्थिति को खतरे में डाल देगा। संविधान में किसी अन्य प्रकार के विधेयक का उल्लेख नहीं है जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना आवश्यक हो। तथ्य यह है कि संविधान में उन आधारों का उल्लेख नहीं है जिन पर राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, यह दर्शाता है कि राज्यपाल को इस शक्ति का प्रयोग बेहद संयम से और ऐसी कार्रवाई के परिणामों पर बहुत सावधानी से विचार करने के बाद करना चाहिए। अतः दोनों कथन सही हैं।
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