संदर्भ:
हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है। विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरों में 2-7% की वृद्धि की गई है, जिसमें प्रतिदिन 7 से लेकर 26 तक की बढ़ोतरी की गई है।
● ये वेतन वृद्धि ग्रामीण मजदूरों की क्रय शक्ति को बढ़ाने, जीवन स्तर में सुधार करने और असंगठित श्रमिकों को स्थायी आय प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने की उम्मीद है।
वेतन वृद्धि का ब्यौरा :
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
पिछली राशि |
नई राशि |
वृद्धि (%) |
|
आंध्र प्रदेश |
300 |
307 |
2.33 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
234 |
241 |
2.99 |
|
असम |
249 |
256 |
2.81 |
|
बिहार |
245 |
255 |
4.08 |
|
छत्तीसगढ़ |
243 |
261 |
7.41 |
|
गोवा |
356 |
378 |
6.18 |
|
गुजरात |
280 |
288 |
2.86 |
|
हरियाणा |
374 |
400 |
6.95 |
|
हिमाचल प्रदेश (गैर-आरक्षित) |
236 |
247 |
4.66 |
|
हिमाचल प्रदेश (आरक्षित) |
295 |
309 |
4.75 |
|
जम्मू और कश्मीर |
259 |
272 |
5.02 |
|
लद्दाख |
259 |
272 |
5.02 |
|
झारखंड |
245 |
255 |
4.08 |
|
कर्नाटक |
349 |
370 |
6.02 |
|
केरल |
346 |
369 |
6.65 |
|
मध्य प्रदेश |
243 |
261 |
7.41 |
|
महाराष्ट्र |
297 |
312 |
5.05 |
|
मणिपुर |
272 |
284 |
4.41 |
|
मेघालय |
254 |
272 |
7.09 |
|
मिजोरम |
266 |
281 |
5.64 |
|
नागालैंड |
234 |
241 |
2.99 |
|
ओडिशा |
254 |
273 |
7.48 |
|
पंजाब |
322 |
346 |
7.45 |
|
राजस्थान |
266 |
281 |
5.64 |
|
सिक्किम |
249 |
259 |
4.02 |
|
तमिलनाडु |
319 |
336 |
5.33 |
|
तेलंगाना |
300 |
307 |
2.33 |
|
त्रिपुरा |
242 |
256 |
5.79 |
|
उत्तर प्रदेश |
237 |
252 |
6.33 |
|
उत्तराखंड |
237 |
252 |
6.33 |
|
पश्चिम बंगाल |
250 |
260 |
4.00 |
|
लक्षद्वीप |
315 |
336 |
6.67 |
|
पुडुचेरी |
319 |
336 |
5.33 |
● हरियाणा में सबसे अधिक वेतन वृद्धि दर्ज की गई है, जो 26 की बढ़ोतरी के साथ प्रति दिन 400 हो गई है। यह पहली बार है जब मनरेगा के तहत किसी भी राज्य में वेतन 400 प्रति दिन तक पहुँचा है।
● आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नागालैंड में सबसे कम वेतन वृद्धि 7 की हुई है, जो कि इन राज्यों में लगभग 2.33% है।
मुख्य बिंदु:
● मज़दूरी में संशोधन कृषि मज़दूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) में परिवर्तन पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ती जीवन लागत के साथ तालमेल बनाए रखे। नई मज़दूरी दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी।
ग्रामीण परिवारों को MGNREGS का मुख्य लाभ :
● MGNREGS ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो वयस्क सदस्यों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन का अकुशल श्रम सुनिश्चित करता है। यह योजना आजीविका के अवसरों में सुधार करती है, ग्रामीण गरीबी को कम करती है और कृषि के कम समय के दौरान रोजगार प्रदान करती है।
कुछ परिवारों को 100 दिनों से अधिक काम करने का अधिकार प्राप्त है:
● वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को 150 दिनों तक काम मिल सकता है।
● प्राकृतिक आपदाओं या सूखे के मामलों में, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर अतिरिक्त दिन दिए जा सकते हैं।
19 मार्च, 2025 तक, 5.66 करोड़ परिवारों ने चल रहे वित्तीय वर्ष (2024-25) में MGNREGS के तहत कार्य किया है, जो इस कार्यक्रम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।
निष्कर्ष:
ये वेतन वृद्धि ग्रामीण मजदूरों की क्रय शक्ति (purchasing power) को बढ़ाने, जीवन स्तर में सुधार करने और असंगठित श्रमिकों को स्थायी आय प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने की उम्मीद है।
