संदर्भ :
हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई द्वारा मौत की सजा की मांग और जनता के विरोध के बावजूद, अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के उस सिद्धांत का पालन किया कि मौत की सजा केवल " दुर्लभतम दुर्लभ" (rarest of rare) मामलों में ही दी जा सकती है।
"दुर्लभतम दुर्लभ" (rarest of rare) सिद्धांत:
1980 के बच्चन सिंह मामले ने "दुर्लभतम दुर्लभ" सिद्धांत की स्थापना की, जोकि मौत की सजा के आवेदन को सीमित करता है। इसे केवल तभी लगाया जा सकता है जब:
- अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दे।
- अपराधी सुधार के लायक न हो और समाज के लिए खतरा बना हुआ है।
मौत की सजा के लिए कुछ अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे:
- पूर्व नियोजित और क्रूरता: यदि हत्या पूर्व नियोजित और अत्यधिक क्रूरतापूर्ण थी।
- असाधारण दुष्टता: यदि अपराध असाधारण क्रूरता प्रदर्शित करता है।
- सार्वजनिक सेवकों की हत्या: यदि हत्या में किसी सार्वजनिक सेवक, पुलिस अधिकारी या कर्तव्य पर तैनात सशस्त्र बल के सदस्य शामिल थे।
मौत की सजा के खिलाफ कम करने वाले कारक:
- मानसिक या भावनात्मक विकार: अपराधी अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक तनाव में था।
- आरोपी की आयु: युवा या बुजुर्ग अपराधियों में सुधार की अधिक संभावना हो सकती है।
- प्रभाव के तहत अभिनय: यदि अपराधी किसी के निर्देशन में कार्य करता है या नैतिक औचित्य था।
- मानसिक दुर्बलता: अपराधी मानसिक बीमारी के कारण अपने कार्यों की आपराधिकता को समझने में असमर्थ था।
कानूनी मिसालों का विकास
- युवा आयु एक शमनकारी कारक के रूप में: रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) जैसे मामलों में युवा अपराधियों को सुधार की अधिक संभावना के रूप में मान्यता दी गई।
- आयु पर असमान विचार: विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट (2015) में कहा गया है कि सजा देते समय आयु को एक समान मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- समान अपराधों की तुलना: शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समान अपराधों के लिए सजा भी समान होनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका में एकरूपता बनी रहे।
सजा में चुनौतियाँ और असंगतियाँ
बच्चन सिंह दिशानिर्देशों के बावजूद, मौत की सजा का आवेदन असंगत बना हुआ है:
- शमनकारी कारकों में असंतुलन: अपराध के समय की गई कार्रवाइयों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि अपराधी के व्यक्तित्व और परिस्थितियों (शमनकारी कारक) को कम महत्व दिया जाता है।
- सजा सुनाने की सुनवाई के मुद्दे: दत्तात्रय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020) के मामले में, क्योंकि दोषी को सजा सुनाने से पहले पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए अदालत ने मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया। अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि क्या एक ही दिन में सजा सुनाने से न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित होती है।
- समान दिशानिर्देशों की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा के मामलों में शमनकारी कारकों पर विचार करने के लिए समान दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष भेजा है।
निष्कर्ष:
भारत में मौत की सजा एक जटिल कानूनी मुद्दा है। 'दुर्लभतम दुर्लभ' सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मौत की सजा केवल अत्यंत गंभीर अपराधों में ही दी जाए। हालाँकि, सजा सुनाते समय अपराध की गंभीरता और अपराधी के व्यक्तिगत हालात पर विचार करने में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलते हैं। नतीजतन, न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता के सवाल उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा के मामलों में एकरूपता लाने के लिए प्रयास किए हैं, ताकि इस सजा को देने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित किए जा सकें।
