संदर्भ: हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर लागू टोल कर नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश लोक लेखा समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में पुरानी टोल शुल्क संरचनाओं ,सुविधायें और रखरखाव की समस्याओं के मद्देनजर की गई।

मुख्य मुद्दे:

1.   टोल कर संरचना और राजस्व वृद्धि: मौजूदा टोल कर प्रणाली, जोकि NH शुल्क नियम, 2008 के तहत संचालित है, टोल शुल्क को प्रति किलोमीटर निर्धारित दर पर तय करती है।

o    PAC ने यह ध्यान दिलाया कि वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ टोल से होने वाला राजस्व काफी बढ़ गया है। इसने सुझाव दिया कि टोल शुल्क की समीक्षा की जाए और उसे कम करने पर विचार किया जाए, ताकि यात्रियों से उचित शुल्क लिया जा सके।

2.   संविदाकारों द्वारा अनुपालन की कमी: निजी ऑपरेटर (संविदाकार) अपने अनुबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर चिंताएँ उठाई गईं।

o    समस्याओं में सड़क रखरखाव की कमी, उचित सुविधाओं (जैसे विश्राम स्थल और चिकित्सा सहायता) का अभाव और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का सही तरीके से प्रबंधन न होना शामिल है।

3.   टोल प्लाजा पर यातायात का जमावड़ा: फास्टैग्स (FASTags) की शुरुआत के बावजूद, टोल प्लाजा पर लंबी कतारें एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं।

o    PAC ने पालीयेकरा टोल प्लाजा का उदाहरण दिया, जहाँ संविदाकारों ने अनुबंधों का पालन नहीं किया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में:

गठन: लोक लेखा समिति  को लोकसभा के नियम 308 के तहत गठित किया गया है।

• इस समिति में कुल 22 सदस्यीय होते है।
• 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य तक राज्यसभा से चुने जाते हैं।
• सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता हैं।

लोक लेखा समिति के कार्य:

• समिति सरकार की आय और व्यय की जांच करती है ताकि वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
• समिति सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग सही तरीके से किया जाए।
• यह वार्षिक वित्तीय लेखों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की लेखा रिपोर्टों की समीक्षा करता है।
• यह सरकार के अधिकारियों से सार्वजनिक खर्च की अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के लिए जवाबदेही तय करता है।

लोक लेखा समिति का महत्व:

• PAC सरकार के खर्च पर महत्वपूर्ण निगरानी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का उचित और प्रभावी उपयोग हो।
• यह पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है, विशेष रूप से सरकार की वित्तीय गतिविधियों के संदर्भ में।

निष्कर्ष:

• PAC ने टोल शुल्क नियमों की समीक्षा करने का आग्रह किया है और यह भी कहा है कि वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण टोल शुल्क को कम किया जाए।
• साथ ही, यह संविदाकारों द्वारा अनुबंधों के पालन को कड़ाई से लागू करने और टोल संग्रहण के लिए नई तकनीकों से जुड़ी गोपनीयता चिंताओं पर भी विचार करने की सिफारिश करता है।