संदर्भ: हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि के निपटान से संबंधित अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। अद्यतन निर्देशों के अनुसार, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निपटान प्रक्रिया पर विचार करने से पहले अन्य सभी वसूली विधियों का समुचित उपयोग कर लें।
आरबीआई के संशोधित मास्टर दिशानिर्देश के लिए प्रमुख दिशानिर्देश:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऋण वसूली और निपटान प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना है।
· निपटान से पहले गहन मूल्यांकन: एआरसी को ऋण वसूली के सभी संभावित तरीकों का पता लगाने के बाद ही निपटान का विकल्प चुनना होगा।
· बोर्ड-अनुमोदित निपटान नीति: एआरसी के पास एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें शामिल हों:
- एकमुश्त निपटान के लिए मानदंड।
- प्रतिभूत और असुरक्षित ऋणों के लिए हानि का स्तर ।
- प्रतिभूत प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य का आकलन करने की पद्धति।
नीति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निपटान राशि का नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य से कम न हो।
· निपटान भुगतान: एआरसी एकमुश्त भुगतान को प्राथमिकता देती है। यदि उधारकर्ता किस्तों में भुगतान करना चाहता है, तो एआरसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि निपटान व्यवहार्य है, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का गहन मूल्यांकन करेगी। इसमें उधारकर्ता की व्यावसायिक योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाह शामिल होंगे।
· स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) समीक्षा: 1 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया मूल राशि वाले निपटानों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए जिसमें वित्त, कानून और तकनीकी क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हों। यह सुनिश्चित करता है कि निपटान निष्पक्ष और अच्छी तरह से उचित ठहराए गए हैं।
· धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक करने वालों के लिए निपटान: धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, एआरसी को निपटान प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए, भले ही आपराधिक कार्यवाही चल रही हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही से वसूली के प्रयास बाधित न हों।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य:
ये संशोधित दिशानिर्देश ऋण वसूली और निपटान प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (एआरसी) निपटान का फैसला केवल तभी लें जब अन्य सभी विकल्पों को खत्म कर दिया गया हो और यह सुनिश्चित हो जाए कि यह निर्णय सभी पक्षों के हित में हो ।
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) क्या है?
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों से खराब ऋणों को खरीदती है और उन्हें वसूल करने का प्रयास करती है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक उस ऋण को एआरसी को बेच देते हैं। एआरसी फिर विभिन्न तरीकों से उस ऋण को वसूल करने की कोशिश करती है।
एआरसी के लिए नियामक ढांचा:
भारत में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (एआरसी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत काम करती हैं। इनका काम बैंकों से खराब ऋणों को खरीदना और उन्हें वसूल करना है। यह काम सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत, एआरसी को ऋण वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जैसे कि ऋणदाता द्वारा दी गई संपत्ति को जब्त करना।
