संदर्भ:

हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव कुमार का स्थान लेंगे। हालांकि, विपक्ष के नेता ने इस नियुक्ति पर असहमति जताते हुए एक नोट प्रस्तुत किया। उन्होंने आग्रह किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट चयन प्रक्रिया से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय नहीं देता, तब तक नियुक्ति को स्थगित रखा जाए।

सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया :

पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को पदोन्नत किया जाता था।

हालाँकि, 2023 में, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति में एक चयन समिति शामिल होनी चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

1. प्रधानमंत्री

2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी या एलओपी अनुपस्थित होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)

3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)

संसदीय प्रतिक्रिया:

इस सन्दर्भ में, संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसमें चयन समिति में सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इस बदलाव ने नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी प्रभुत्व को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं।

नई नियुक्ति प्रक्रिया:

2023 अधिनियम में दो-चरणीय नियुक्ति प्रणाली शुरू की गई है:

1. विधि मंत्री और दो वरिष्ठ सचिवों के नेतृत्व में एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की सूची बनाती है। 

2. चयन समिति: इसके बाद प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री से मिलकर बनी समिति नियुक्ति को अंतिम रूप देती है, जिसे बाद में राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से चुना जाता है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है।

नए कानून के तहत, उम्मीदवारों को सरकार का पूर्व या वर्तमान सचिव होना चाहिए और चुनाव प्रबंधन का अनुभव  होना चाहिए।  सीईसी और अन्य ईसी छह वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। जिसमें पुनर्नियुक्ति की कोई संभावना नहीं है।

निष्कर्ष: 

सर्वोच्च न्यायालय का लंबित निर्णय यह निर्धारित करेगा कि क्या संसद कानून के माध्यम से संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट सकती है, विशेष रूप से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में। आलोचकों का तर्क है कि नया कानून सरकार को चुनाव आयोग पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे इसकी तटस्थता पर प्रश्न उठते हैं और भारत में चुनावी निष्पक्षता के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।