संदर्भ:

हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह निर्णय देश में बाघ संरक्षण प्रयासों को सशक्त बनाने और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

·        375.233 वर्ग किमी में फैले इस उद्यान में शुष्क पर्णपाती वनों, घास के मैदानों और जल निकायों सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते है।

·        यह क्षेत्र विविध वन्यजीव प्रजातियों का निवास स्थान है, जिनमें बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू और विभिन्न पक्षी शामिल हैं, जो इसे संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक विविधता क्षेत्र के समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बाघ अभयारण्य का महत्व:

•     माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव गलियारों को मजबूत करना है। यह गलियारे खंडित बाघ आबादी को जोड़ने और आनुवंशिक आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिक संतुलन को बेहतर बनाना भी है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ होगा।

भारत में बाघ अभयारण्यों के बारे में:

भारत में बाघ अभयारण्य विशेष रूप से बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए नामित संरक्षित क्षेत्र हैं। ये रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए हैं, जिसे 1973 में भारत सरकार ने लुप्तप्राय बंगाल बाघ आबादी की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था।

•     बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो बाघों को कानूनी संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

•     2025 तक, भारत में विभिन्न राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्य हैं। ये रिजर्व सामूहिक रूप से लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 2.3% से अधिक है। सबसे हाल ही में मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

• •     राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की देखरेख और बाघ अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
• •     NTCA राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कानूनी सुरक्षा लागू करता है और बाघों की आबादी की निगरानी करता है ताकि उनकी सतत वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए पहल:

भारत के बाघ संरक्षण प्रयासों को कई पहलों से बल मिला है:

•     प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में शुरू किया गया, यह बाघ संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

•     बाघ जनगणना: भारत में बाघों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए किया जाने वाला एक आवधिक सर्वेक्षण।

•     M-STrIPES: बाघ अभयारण्यों में गश्त गतिविधियों को ट्रैक करने और सुधारने के लिए एक निगरानी प्रणाली।

•      बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा: भारत और अन्य बाघ-क्षेत्रीय देशों द्वारा 2022 तक वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करने की प्रतिबद्धता (TX2 पहल)।     

निष्कर्ष:

भारत में दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघ आबादी रहती है, जिसमें 3,682 बाघ हैं। देश के बाघ संरक्षण प्रयासों में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है, जिसमें शिकार और व्यापार पर शुरुआती प्रतिबंध से लेकर कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ी बहुआयामी संरक्षण रणनीतियाँ शामिल हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करना पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।