सन्दर्भ :
भारत आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली क्षेत्र में 2026 तक एक नया और अत्याधुनिक नौसैनिक अड्डा शुरू करने जा रहा है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी। "प्रोजेक्ट वर्षा" के तहत विकसित यह सुरक्षित बेस, विशेष रूप से परमाणु पनडुब्बियों की गोपनीय तैनाती के लिए बनाया जा रहा है, जो बिना किसी की नज़रों में आए सीधे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकेंगी।
रामबिल्ली नौसैनिक अड्डे के बारे में:
- रामबिल्ली नौसैनिक अड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारतीय नौसेना की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट वर्षा का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs) के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु पनडुब्बी को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे किसी भी बाहरी निगरानी से बचते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकें और भारत की द्वितीय-आक्रमण क्षमता को बनाए रख सकें।
- प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में:
प्रोजेक्ट वर्षा भारतीय नौसेना की एक गोपनीय और उच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिसके तहत एक अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी अड्डा (INS Varsha) बनाया जा रहा है। इसका मकसद भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करना और बंगाल की खाड़ी तथा पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाना है।
मुख्य विशेषताएँ:
- भूमिगत पनडुब्बी बाड़े और सुरंगें: ये विशेष संरचनाएँ पनडुब्बियों को ऐसी जगह से प्रभावी करने में मदद करेंगी जहाँ उन्हें उपग्रह या हवाई निगरानी से पकड़ा नहीं जा सके। इससे भारत की पनडुब्बियाँ गोपनीय और सुरक्षित तरीके से तैनात रह सकेंगी, जो द्वितीय-आक्रमण क्षमता के लिए बेहद जरूरी है।
- 12 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती क्षमता: यह बेस एक साथ 12 परमाणु पनडुब्बियों को रखने में सक्षम होगा, जिससे नौसेना को ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मदद मिल सकेगी।
- उपग्रह और हवाई निगरानी से सुरक्षा: इसका भूमिगत ढांचा पनडुब्बियों को शत्रु देशों की निगरानी, जैसे कि सैटेलाइट या ड्रोन से, पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। इससे तैनाती पूरी तरह गोपनीय बनी रहेगी।
परिणाम और प्रभाव:
• रामबिल्ली नौसैनिक अड्डा भारत की सैन्य ताकत को और मज़बूत बनाता है, क्योंकि इससे परमाणु पनडुब्बियाँ की गोपनीय तैनाती की जा सकती हैं। ये पनडुब्बियाँ मलक्का जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निगरानी और गश्त कर सकती हैं, साथ ही चीन की सैटेलाइट और हवाई निगरानी से बचकर काम कर सकती हैं।
• यह अड्डा भारत की न्यूक्लियर ट्रायड (भूमि, वायु और जल आधारित परमाणु हमला क्षमता) को मजबूत करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर ज़मीनी या हवाई परमाणु हथियार नष्ट भी हो जाएं, तो भारत समुद्र से जवाबी हमला करने में सक्षम रहेगा।
भारत की नौसैनिक विस्तार योजना:
· वर्ष 2025 में INS अरिधमान के सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। यह भारत की तीसरी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी होगी, जो K-4 मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इसके शामिल होने से भारत की लंबी दूरी तक परमाणु प्रतिरोधक गश्त (deterrent patrols) करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
· प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंतर्गत कर्नाटक स्थित कारवार नौसैनिक अड्डे का विस्तार भी तेज़ी से हो रहा है। इससे भारतीय नौसेना अधिक संख्या में युद्धपोत तैनात कर सकेगी, जिससे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में तेज़, प्रभावी और समन्वित सैन्य कार्रवाई संभव हो सकेगी।
निष्कर्ष:
प्रोजेक्ट वर्षा और प्रोजेक्ट सीबर्ड भारत के नौसैनिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि इन परियोजनाओं को पूरी तरह आकार लेने में एक दशक से अधिक का समय लगा है, लेकिन इनका महत्व भविष्य में भारत की पनडुब्बी तैनाती, समुद्री निगरानी और सैन्य आधुनिकीकरण की दृष्टि से बेहद जरूरी हैं।
