संदर्भ :

हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें पीएम-वान योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए ब्रॉडबैंड शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

पृष्ठभूमि और युक्तिसंगतकरण (Rationalization) की आवश्यकता :

दूरसंचार विभाग (DoT) ने नोट किया है कि पीएम-वान योजना लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है। इसका एक प्रमुख कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा प्रदान की जाने वाली बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत है। इसके अलावा, TSPs और ISPs को PDOs को सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को जोड़ने के लिए महंगी लीज्ड लाइनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

पूव्रवर्ती उपाय:

अगस्त 2024 में, TRAI ने दूरसंचार शुल्क (70वां संशोधन) आदेश, 2024 का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि PDOs को प्रदान की जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं को खुदरा ब्रॉडबैंड (FTTH) शुल्कों के अनुरूप होना चाहिए। 16 सितंबर, 2024 को, DoT ने PM-वान ढांचे में संशोधन किया, जिसमें सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDOs)  को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक समझौतों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और एकल वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए 100 तक एक्सेस पॉइंट्स को नेटवर्क करने की अनुमति दी गई।

संशोधित प्रस्ताव:

TRAI के संशोधित मसौदे में अब प्रस्ताव दिया गया है कि PDOs के लिए ब्रॉडबैंड शुल्क समान क्षमता वाली खुदरा ब्रॉडबैंड (FTTH) सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लागू शुल्क से दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य लागत को कम करना और अधिक सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार लक्ष्यों का समर्थन:

●      यह शुल्क युक्तिकरण राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6जी विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। कनेक्टिविटी की उच्च लागत की समस्या का समाधान करते हुए, ट्राई के प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और पीएम-वान योजना में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

●      यह पहल देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पीएम-वान ढांचे के तहत अधिक किफायती और व्यापक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करेगी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के बारे में:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारत की संसद द्वारा पारित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी।

●        TRAI की स्थापना देश में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें शुल्कों का निर्धारण और संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार के पास निहित था।

मिशन और उद्देश्य:

●        TRAI का मिशन भारत में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना है।

●        इसका लक्ष्य भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाना है।

●        इसे प्राप्त करने के लिए, TRAI एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है जो एक समान स्तर का खेल सुनिश्चित करता है और दूरसंचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाता है।

पीएम-वान:

दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में लॉन्च की गई, पीएम-वान योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है, जिससे इंटरनेट पहुंच बढ़े और डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके।

●        यह पहल वंचित समुदायों के लिए किफायती कनेक्टिविटी को लक्षित करती है और छोटे व्यवसायों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।

●        पीएम-वान पारिस्थितिकी तंत्र में चार घटक शामिल हैं:

o    सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDOs),

o    सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (PDOAs),

o    ऐप प्रदाता, और

o    एक केंद्रीय रजिस्ट्री।

●        PDOs वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं, जबकि PDOAs प्राधिकरण और लेखा का प्रबंधन करते हैं। ऐप प्रदाता कंपनी निकटतम हॉटस्पॉट प्रदर्शित करते हैं और केंद्रीय रजिस्ट्री नेटवर्क के संचालन का निरीक्षण करती है।