एफएओ ने सोमालिया में "उगबाड़" जलवायु-लचीला कृषि परियोजना शुरू की

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने सोमालिया में "उगबाड़" नामक जलवायु-लचीली कृषि परियोजना शुरू की। यह सात वर्षीय, 95 मिलियन डॉलर की परियोजना जलवायु अनुकूलन और कमजोर समुदायों के लिए लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है। "उगबाड़," जिसका अर्थ "आशा का प्रतीक" है, कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े निवेश का समर्थन करेगी। यह परियोजना अक्टूबर 2024 में स्वीकृत हुई थी। सोमालिया में कृषि क्षेत्र लगभग 65% आबादी के लिए मुख्य आर्थिक गतिविधि है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से यह बुरी तरह प्रभावित होता है। यह पहल उत्पादक परिदृश्यों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय किसानों व समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि आधारित आय में सुधार करना है।

भारत ने जीआई-मान्यता प्राप्त चावल निर्यात के लिए नया एचएस कोड पेश किया

भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत (GI) मान्यता प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए नया एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन की घोषणा की, जिससे पहली बार जीआई-टैग प्राप्त चावल के लिए अलग एचएस कोड जारी किया गया। भारत में चावल की 20 किस्मों को जीआई टैग प्राप्त है, जिनमें नवारा, पलक्कडन मट्टा, पोक्कली, वायनाड जीरकासला, कालानमक जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं। यह कोड जीआई-टैग वाले चावल के निर्यात को बढ़ावा देगा, खासकर तब जब सामान्य चावल की निर्यात नीतियों में बदलाव किया जाए। अब इन किस्मों को बिना किसी अतिरिक्त बाधा के वैश्विक बाजारों में भेजा जा सकता है। यह निर्णय भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों की पहचान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे किसानों और निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 180 देशों में से 96वें स्थान पर है, जबकि उसका स्कोर एक अंक गिरकर 38 हो गया। इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर देशों को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है, जहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 सबसे कम भ्रष्ट होता है। 2024 में वैश्विक औसत स्कोर 43 रहा, जबकि भारत का स्कोर 2023 में 39 और 2022 में 40 था। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान (135), श्रीलंका (121), और बांग्लादेश (149) को निम्न रैंकिंग मिली, जबकि चीन 76वें स्थान पर रहा। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड हैं। यह रिपोर्ट वैश्विक भ्रष्टाचार के प्रति चिंता प्रकट करती है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है।

अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य महंत सतेंद्र दास का निधन

अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी, आचार्य महंत सतेंद्र दास का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वे निर्वाणी अखाड़े के सदस्य थे, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय से संबंधित है। महंत सतेंद्र दास 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले से ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत थे। वे लंबे समय से उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। स्ट्रोक के बाद उन्हें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। उनके निधन से अयोध्या और संत समुदाय में शोक की लहर है। उनका जीवन धार्मिक परंपराओं के पालन और राम मंदिर निर्माण आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा। वे मंदिर निर्माण से लेकर इसके पूजा-पाठ तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

भारत अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर अगले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने सह-अध्यक्षता की, जहाँ भारत को अगले सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई। इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की भागीदारी प्राथमिकता होगी। भारत का ध्यान एआई नवाचारों और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत पहले से ही एआई से संबंधित पाँच प्रमुख कार्य समूहों का हिस्सा रहा है, जिनमें वैश्विक शासन, सुरक्षा, नवाचार और सांस्कृतिक पहल शामिल हैं। 61 देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एआई को नैतिक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस शिखर सम्मेलन के "समावेशी और सतत एआई" बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह आयोजन भारत को एआई नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाएगा।

लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई

लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने 2022 के बाद देश की पहली पूर्ण सरकार बनाई। राष्ट्रपति जोसेफ औन ने पूर्व कार्यवाहक सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा। सलाम की 24 मंत्रियों की कैबिनेट को ईसाई और मुस्लिम संप्रदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है, जो देश के संवैधानिक संतुलन को बनाए रखता है। यह नई सरकार लेबनान के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने और आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम एक अनुभवी राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी सरकार हिज़्बुल्लाह के करीबी नेताओं से दूर जाने का संकेत देती है, जिससे देश में राजनीतिक संतुलन में बदलाव देखा जा सकता है। यह सरकार सुधारों और आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करेगी।

कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को 19वें अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्मेलन में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। CIL के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान CIL की सतत सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसने 35 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पिछले पाँच वर्षों में, CIL सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सबसे अधिक CSR व्यय करने वाली कंपनी रही है। कंपनी अपने CSR बजट का 70% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों पर खर्च करती है। CIL ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत 50,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण भी किया है। यह अवार्ड भारत में सामाजिक कल्याण और सतत विकास में CIL की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

आरबीआई भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'bank.in' और 'fin.in' डोमेन पेश करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन 'bank.in' और 'fin.in' पेश करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा खतरों से निपटना है। 'bank.in' डोमेन विशेष रूप से भारतीय बैंकों के लिए होगा, जो वित्तीय सेवाओं तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करेगा और डिजिटल बैंकिंग में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगा। 'fin.in' डोमेन वित्तीय क्षेत्र की अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए होगा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) को इन डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह कदम साइबर अपराधों को रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन डोमेनों के माध्यम से ग्राहकों के लिए वैध वित्तीय संस्थानों की पहचान करना आसान होगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित बनेगी।

बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन 'डेविल हंट' शुरू किया

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 'ऑपरेशन डेविल हंट' की शुरुआत की। यह अभियान अवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने अब तक 1,300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने हिंसा फैलाने वालों को जड़ से उखाड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में पद से हटा दिया गया था, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ गई। ऑपरेशन डेविल हंट की निगरानी के लिए एक विशेष कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। इस बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 11 फरवरी से देशभर में रैलियों की श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।