अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर

अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने विदेश मंत्री गेरार्डो वर्थिन को इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया।

माइली ने WHO पर राजनीतिक प्रभाव में रहने और स्वास्थ्य प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाया, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने में संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए। माइली ने WHO को "हानिकारक संगठन" करार दिया।

अर्जेंटीना का WHO में वार्षिक योगदान लगभग 8 मिलियन डॉलर था। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और 2024 में उसने लगभग 950 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। इस फैसले का प्रभाव अर्जेंटीना की वैश्विक स्वास्थ्य नीति और अन्य देशों के साथ इसके सहयोग पर पड़ सकता है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025

हरियाणा के फ़रीदाबाद में 7 फरवरी से 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत हुई, जो 23 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष मेले की थीम 'शिल्प महाकुंभ' है, जो महाकुंभ मेला 2025 से प्रेरित है।

पहली बार, ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। इस आयोजन में 42 देशों के 648 कारीगर और 1,000 से अधिक स्टॉल शामिल होंगे।

मेले में हथकरघा, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, और बहु-व्यंजन भोजन की प्रदर्शनी होगी। हरियाणा पर्यटन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी हुआ है, जिससे पर्यटकों को यात्रा में सुविधा होगी। BIMSTEC देशों को भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है।

सूरजकुंड मेला भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक मंच प्रदान करता है और कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा करता है।

हिमाचल में उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत 9.04 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार 2026 तक हिमाचल को भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संयंत्र अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देगा और राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।

सरकार ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस के विकास के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे ₹50.91 करोड़ की लागत से बढ़ाया गया है।  

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर निषेध और पुनर्वास अधिनियम (MS Act 2013) के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। यह अधिनियम सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए बना है।

आयोग सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की स्वतः संज्ञान लेता है और केंद्र व राज्य सरकारों को उचित सलाह देता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और 1994 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया।

सरकार का यह कदम सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।