सन्दर्भ : भारतीय सरकार ने हमेशा क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया है और डिजिटल संपत्ति बाजार पर कड़े कानूनों तथा उच्च करों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि, हाल की रिपोर्ट्स से यह संकेत मिलते हैं कि सरकार का यह रुख बदल सकता है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति और उन पर विनियमन के बढ़ते रुझान हो सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो विशेष एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती है।  क्रिप्टोकरेंसी न केवल एक व्यापार का माध्यम होती है, बल्कि एक वर्चुअल लेखा प्रणाली के रूप में भी काम करती है। एन्क्रिप्शन के जरिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे यह पारंपरिक भुगतान विधियों के मुकाबले एक वैकल्पिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरती है।

रुख में बदलाव के कारण  

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों पर पुनर्विचार वैश्विक स्वीकृति और डिजिटल मुद्राओं के लिए नियामक समर्थन के बढ़ते रुझानों से प्रेरित हो सकता है।

• वैश्विक घटनाक्रम:

o   पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी के अपनाने के प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिन्होंने मीम कॉइन लॉन्च की, जिससे बिटकॉइन की कीमत $100,000 तक पहुंच गई।

o   अमेरिकी सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कार्य समूह स्थापित किया है, जोकि डिजिटल संपत्ति के नियमन पर विचार कर रहा है और एक राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व बनाने पर काम कर रहा है।

o   ये वैश्विक घटनाक्रम भारत के रुख पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे देश की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों में बदलाव की संभावना बढ़ रही है।

नीति में बदलाव के प्रभाव

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में बदलाव का व्यापारियों और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

1.    व्यापक रूप से अपनाना

o   एक अधिक अनुकूल नीति भारत में डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा दे सकती है।

o   क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालन करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे निवेशक और व्यवसाय इसे एक बढ़ते हुए डिजिटल संपत्ति बाजार में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।

2.    मजबूत नियामक ढांचा:

o   स्पष्ट नियमन से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।

o   एक व्यवस्थित माहौल अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो कंपनियों को भारत में आकर्षित कर सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक डिजिटल संपत्ति क्षेत्र से और जुड़ने का अवसर मिलेगा।

भारत का अब तक का रुख

 भारत का क्रिप्टोकरेंसी पर्यावरण कठोर रहा है, जिसमें कई नियामक उपायों ने बाजार की वृद्धि को रोका है।

• निष्पादन कार्यवाही

o   2023 में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने प्रमुख विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे बाइनेंस और कूकोइन को स्थानीय नियमन के उल्लंघन के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किए।

o   जून 2024 में, बाइनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (PMLA) का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जो कहता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

·        आरबीआई के द्वारा आलोचना

o   भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल मुद्राओं की अस्थिरता को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया।

भारत का क्रिप्टोकरेंसी के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण वैश्विक बदलावों को दर्शाता है, इससे एक अधिक संतुलित नियामक वातावरण बन सकता है, जो डिजिटल संपत्ति बाजार में नवाचार और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा दे सकता है।