सन्दर्भ : हाल ही में भारत सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (MCGS-MSME) शुरू की है, जिसका उद्देश्य इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

·        यह योजना 2024-25 के संघीय बजट में घोषित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने में मदद करना है, ताकि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें, विशेषकर उपकरण और मशीनरी खरीदने में।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई के लिए क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे सकें। गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध कराकर, यह योजना एमएसएमई को ऋण पूंजी तक आसान पहुँच देने का लक्ष्य रखती है।

1.   योग्यता:

o    एमएसएमई को योजना के लिए उद्य्म पंजीकरण संख्या का होना आवश्यक है।

2.   ऋण राशि:

o    योजना के तहत ऋण की गारंटी 100 करोड़ तक होगी (परियोजना की लागत इससे अधिक हो सकती है)।

3.   उपकरण/मशीनरी लागत:

o    परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण और मशीनरी पर खर्च किया जाना चाहिए।

4.   ऋण पुनर्भुगतान अवधि:

·        50 करोड़ तक के ऋण: जिसमें 2 साल तक मुख्य किस्तों का भुगतान नहीं करना होगा।

·        50 करोड़ से अधिक के ऋण: पुनर्भुगतान अवधि और मोरेटोरियम (किस्तों का भुगतान स्थगित रखने) की अवधि लंबी हो सकती है।

पूर्व में योगदान (Upfront Contribution):

o    ऋण आवेदन पर 5% की राशि उधारीकर्ता को जमा करनी होगी।

   वार्षिक गारंटी शुल्क:

o    पहले साल में शुल्क शून्य होगा।

o    अगले 3 वर्षों के लिए 1.5% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष के 31 मार्च तक के ऋण पर)।

o    इसके बाद, 1% प्रति वर्ष।

योजना की अवधि:

o   यह योजना उन सभी ऋणों पर लागू होगी जो MCGS-MSME के तहत 4 वर्षों तक मंजूर किए जाएंगे, या जब तक कुल गारंटी 7 लाख करोड़ तक नहीं पहुँच जाती।

अपेक्षित लाभ:

• एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुँच में सुधार होगा, जिससे विस्तार के लिए वित्तीय बाधा को कम किया जा सकेगा।
• उपकरण और मशीनरी में निवेश बढ़ेगा, जिससे उत्पादन क्षमता सुदृढ़ होगी।
• भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
• आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा।

निष्कर्ष: एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना है। यह योजना गारंटी मुक्त क्रेडिट पहुंच को सक्षम करके उद्योग विस्तार, निर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करेगी।