संदर्भ:

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आवंटित धन के सही उपयोग न होने पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या भारत के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि में बाधा डाल रही है।

मुख्य निष्कर्ष:

1. धन के कम उपयोग की प्रवृत्ति:

• 2024-25 में पर्यटन मंत्रालय को ₹2,479.62 करोड़ आवंटित किए गए, लेकिन इसमें से केवल ₹396.82 करोड़ खर्च हुए।
• 2023-24 में भी ₹2,400 करोड़ के आवंटन में से केवल 33.4% ही उपयोग हुआ।
• यह निरंतर कम प्रदर्शन गंभीर अक्षमताओं का संकेत देता है, जिनमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

2. प्रशासनिक अड़चनें:

• रिपोर्ट में फंड के कम उपयोग के लिए देरी, प्रशासनिक समस्याओं और समन्वय की कमी को बताया गया है।
• इसके साथ ही जाँच समिति ने मंत्रालय की कार्यप्रणाली में गहरे स्तर की कमियों की ओर इशारा किया।

सुझाव:

1. एकीकृत डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (IDPMS):

• फंड के प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समिति ने एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की सिफारिश की।
• इस प्रणाली से परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे प्रस्ताव से लेकर फंड जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
• इसमें रीयल-टाइम अपडेट और लंबित कार्यों के लिए स्वचालित अलर्ट की सुविधा होगी।

2. पर्यटन कार्यान्वयन रेटिंग प्रणाली (TIRS):

• राज्यों के पर्यटन परियोजनाओं को लागू करने के प्रदर्शन को मापने के लिए एक रेटिंग सिस्टम बनाने का सुझाव दिया गया।
• राज्यों को उनकी कार्यक्षमता, फंड उपयोग और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के आधार पर रैंक दिया जाएगा।
• बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर फंडिंग और प्रक्रियागत छूट मिलेगी।

परिणाम:

1. भारत के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि:

• फंड के कम उपयोग से भारत के पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है।
• सही तरीके से फंड का उपयोग करने से बुनियादी ढांचा विकसित होगा और भारत को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

2. राज्यों के लिए प्रोत्साहन:

• जिन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उन्हें नए पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिकता मिलेगी।
• इसके साथ ही उन्हें प्रक्रियागत छूट और वार्षिक पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

पर्यटन उद्योग का महत्व:

• पर्यटन, भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है। 2023 में, इसने भारत की GDP में ₹19.13 ट्रिलियन का योगदान दिया, जो महामारी-पूर्व स्तर से अधिक था। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र ने 43 मिलियन नौकरियां भी सृजित कीं। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे 2034 तक पर्यटन का GDP योगदान ₹43.25 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।

सरकार की पहल:

• विशेष पर्यटन: सरकार द्वारा रोमांचक, वेलनेस और इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• ई-वीजा और 24x7 हेल्पलाइन: वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और बहुभाषी हेल्पलाइन सहायता की व्यवस्था की गई है।
• पर्यटन दीदी और मित्र पहल: विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर आतिथ्य सेवाएं देने की विशेष पहल का आयोजन।

घरेलू पर्यटन:

• घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि हो रही है। 2023 में 2.51 बिलियन से अधिक घरेलू यात्राएं दर्ज की गईं।
• 'देखो अपना देश' और 'उड़ान' जैसी योजनाओं से भारत के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल रहा है।

निष्कर्ष:

पर्यटन मंत्रालय में धन के सही उपयोग की समस्या, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और राज्यों को प्रोत्साहन देने से भारत के पर्यटन क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल आर्थिक वृद्धि होगी, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।