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Daily-mcqs 19 Apr 2025
Q1:
DSLIG (ड्यूल-साइडेड सुपरहाइड्रोफोबिक लेज़र-इंड्यूस्ड ग्रेफीन) की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें: उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: केवल तीन
D: सभी चार
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1, 3 और 4 सही हैं।
कथन 2 गलत है।
Q2:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो टाइप 5 डायबिटीज़ से संबंधित हैं: उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीन
D: कोई नहीं
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
केवल कथन 2 सही है। टाइप 5 डायबिटीज़ लंबे समय तक कुपोषण, विशेष रूप से बचपन में, के कारण होती है, जो अग्न्याशय (pancreas) के विकास और इंसुलिन स्राव को प्रभावित करती है।
Q3:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) से संबंधित हैं: उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A: केवल दो
B: केवल तीन
C: सभी चार
D: केवल एक
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1, 2 और 4 सही हैं।
हालांकि, कथन 3 गलत है।
Q4:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन-I: भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 में कुल निर्यात मूल्य में रिकॉर्ड-उच्च स्तर दर्ज किया, जो मुख्यतः वस्तु निर्यात में उछाल के कारण था। निम्न में से कौन-सा सही है?
कथन-II: इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉफी निर्यात सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में रहे, जिन्होंने इस निर्यात प्रदर्शन में योगदान दिया।
A: दोनों कथन सही हैं, और कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है।
B: दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता।
C: कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।
D: कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
भारत का कुल निर्यात $820.93 बिलियन तक पहुँचा, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें मुख्य योगदान सेवाओं के निर्यात का था, जो 12.45% की दर से बढ़ा।
वस्तु निर्यात लगभग स्थिर रहा और केवल थोड़ा बढ़कर $437.42 बिलियन हुआ, इसलिए कथन-I गलत है।
हालाँकि, कथन-II सही है:
Q5:
भारत न्याय रिपोर्ट 2025 (India Justice Report 2025) के अनुसार, किस राज्य ने पुलिस और ज़िला न्यायपालिका दोनों में जाति-आधारित आरक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है?
A: केरल
B: कर्नाटक
C: आंध्र प्रदेश
D: तमिलनाडु
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कर्नाटक एकमात्र बड़ा या मध्य-आकार का राज्य है जिसने रिपोर्ट में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पुलिस और ज़िला न्यायपालिका दोनों में आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया है। यह न्यायिक प्रणाली में समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।