उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

लेजर-आधारित DEWs जैसे भारत का Mk-II(A) हवाई खतरों, विशेष रूप से छोटे ड्रोन और प्रक्षिप्तों को नष्ट करने के लिए एक गैर-गतिक, स्वच्छ और तात्कालिक तरीका प्रदान करते हैं। इनकी कम लागत प्रति शॉट, मौन संचालन, और सटीकता उन्हें बुनियादी रक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए आदर्श बनाती है, बिना मिसाइलों के शोर, मलबे या उच्च लागत के। पारंपरिक हथियारों के विपरीत, DEWs कोई विस्फोटक अवशेष नहीं छोड़ते, जिससे ये शहरी या जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। वे बड़े जनशक्ति या रसद की आवश्यकता को भी कम करते हैं, क्योंकि ऊर्जा-आधारित लक्ष्यीकरण स्वचालित प्रणालियों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। यह DEWs को भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी और स्केलेबल रक्षा प्रौद्योगिकी बनाता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

चीता परियोजना स्टीयरिंग समिति का गठन मई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अंतर्गत किया गया था। यह समिति, प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की निगरानी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका उद्देश्य भारत के वन्य आवासों में चीतों को पुनः बसाना है। समिति परियोजना की प्रगति की निगरानी करती है, मृत्यु दर, आवास की तैयारी, और प्रोटोकॉल उल्लंघनों जैसी उभरती चुनौतियों को संबोधित करती है, और परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्णयों पर सलाह देती है।
हालांकि समिति संरक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित पहलुओं में शामिल है, लेकिन यह सीधे तौर पर वन्यजीव पर्यटन की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसे सामान्यतः राज्य और केंद्र सरकार के पर्यटन या वन विभागों द्वारा संभाला जाता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

सिलिकॉन फोटोनिक्स पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है। यह फोटॉनों का उपयोग करके तेज़ डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक तेज़ गति से चलते हैं और अधिक जानकारी ले जा सकते हैं। यह कम ऊर्जा खपत की ओर भी अग्रसर होता है क्योंकि प्रकाश-आधारित प्रणालियाँ पारंपरिक विद्युत सर्किटों की तुलना में कम गर्मी और ऊर्जा हानि उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉन फोटोनिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी संभावनाएं प्रदान करता है, जहाँ प्रकाश कणों का सटीक नियंत्रण आवश्यक होता है।

हालाँकि, इसका एक प्रमुख प्रतिबंध थर्मल सेंसिटिविटी (तापीय संवेदनशीलता) है—सिलिकॉन पर बने नए इंटीग्रेटेड लेज़र 55°C से ऊपर प्रदर्शन में गिरावट दिखाते हैं, जबकि कुछ ऑप्टिकल चिप्स 120°C तक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। अतः कथन 3 इस प्रश्न में गलत है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

2024 के अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, बशर्ते यह वर्गीकरण अनुभवजन्य साक्ष्यों (empirical evidence) पर आधारित हो, जो विभिन्न स्तरों की पिछड़ेपन को दर्शाते हों।

साथ ही, न्यायालय ने ‘क्रीमी लेयर’ सिद्धांत—जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) पर लागू होता था—को SCs और STs तक विस्तारित कर दिया है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग को आरक्षण लाभ से बाहर रखा जा सकेगा।

हालांकि, यह उप-वर्गीकरण 100% आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, और ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है; अतः कथन 2 गलत है।

इस प्रकार, केवल कथन 1 और 3 सही हैं, जो SC समुदाय के भीतर न्यायसंगत और लक्षित उत्थान को सुनिश्चित करते हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है क्योंकि नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी में हुई थी, जो माओ के दीर्घकालिक जनयुद्ध से प्रेरित था। कथन 2 सही है, क्योंकि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, जनजातीय अलगाव और कमज़ोर शासन ने लाल गलियारे में वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। कथन 3 गलत है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने उग्रवाद विरोधी प्रयासों के माध्यम से माओवादी गतिविधि को काफी हद तक नियंत्रित किया है।