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Daily-mcqs 11 Apr 2025
Q1:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो नीलगिरि तहर से संबंधित हैं: कथन-I: नीलगिरि तहर पश्चिमी घाट के मोंटेन घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन-II: नीलगिरि तहर को आवास विनाश और मानव गतिविधियों के कारण आईयूसीएन रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
A: दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं, और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
B: दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
C: कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
D: कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
नीलगिरि तहर (Nilgiritragus hylocrius) एक दुर्लभ, पर्वतीय स्थानों में रहने वाला खुरदार स्तनपायी (ungulate) है, जो केवल भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह मोंटेन घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में "अतिसंवेदनशील" (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि "लुप्तप्राय" (Endangered) के रूप में।
इसके संरक्षण के लिए आवास पुनर्स्थापन और जनसंख्या निगरानी जैसे प्रयास आवश्यक हैं। केरल और तमिलनाडु द्वारा अप्रैल 2025 में प्रस्तावित संयुक्त नीलगिरि तहर जनगणना (Joint Nilgiri Tahr Census) इसका आकलन करने और संरक्षण योजनाओं में सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी।
Q2:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति रुख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन-I: आरबीआई का "तटस्थ" (Neutral) से "अनुकूलनीय" (Accommodative) रुख में परिवर्तन भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि की उच्च संभावना को दर्शाता है। कथन-II: एक अनुकूलनीय रुख यह संकेत देता है कि आरबीआई आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों को और कम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
A: दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं, और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
B: दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
C: कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
D: कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
एक अनुकूलनीय रुख का अर्थ ब्याज दरों में वृद्धि (Rate Hike) नहीं, बल्कि भविष्य में दर कटौती (Rate Cut) की संभावना होती है। RBI का अनुकूलनीय रुख इंगित करता है कि वह आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए ब्याज दरों को और कम करने या उन्हें निम्न स्तर पर बनाए रखने के लिए तैयार है।
· यह नीति तब अपनाई जाती है जब मुद्रास्फीति (Inflation) नियंत्रण में होती है, जिससे केंद्रीय बैंक को निवेश, खपत और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
· 9 अप्रैल 2025 को RBI द्वारा अपनाए गए अनुकूलनीय रुख और रेपो दर को 6% तक घटाने के फैसले ने इस संभावना को संकेत दिया कि यदि आर्थिक परिस्थितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, तो आगे दर कटौती की जा सकती है। हालांकि, इस नीति को अत्यधिक मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होती है।
Q3:
पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Advancement Index - PAI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इनमें से कितने कथन सही हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीन
D: कोई नहीं
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
Q4:
अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार, कौन सा समझौता भू-आवद्ध (Landlocked) देशों के लिए पारगमन अधिकार (Transit Rights) सुनिश्चित करता है?
A: SAFTA (South Asian Free Trade Area)
B: GATT 1994 का अनुच्छेद V
C: BIMSTEC समझौता
D: ASEAN मुक्त व्यापार समझौता
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
GATT 1994 का अनुच्छेद V यह सुनिश्चित करता है कि भू-आवद्ध देशों को व्यापार की सुविधा के लिए पारगमन अधिकार (Transit Rights) दिए जाएं।
Q5:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंधित हैं: उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीन
D: कोई नहीं
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है → सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए अस्वीकार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल को कुछ निश्चित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करनी होगी।
कथन 2 सही है → सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो के उपयोग पर रोक लगा दी। अब राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते, बल्कि उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति या अन्य कार्रवाई करनी होगी।
कथन 3 सही है → यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी ही होगी। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत आता है, जो राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करता है।