उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• अभिकथन (A) सही है क्योंकि राजस्थान एम-सैंड नीति निर्माण के लिए नदी की रेत पर निर्भरता को कम करने के विकल्प के रूप में एम-सैंड को बढ़ावा देती है।


• कारण (R) भी सही है क्योंकि नीति सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कम से कम 25% एम-सैंड के उपयोग को अनिवार्य बनाती है, जिससे स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। इस प्रकार, कारण (R) बताता है कि नीति को अभिकथन (A) में उल्लिखित अनुसार क्यों पेश किया गया था।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 सही है: आरबीआई ने पीपीआई धारकों, जैसे मोबाइल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड के उपयोगकर्ताओं को तीसरे पक्ष के मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दी है।


• कथन 2 सही है: पीपीआई को छोटे पीपीआई में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम ग्राहक जानकारी की आवश्यकता होती है, और पूर्ण केवाईसी पीपीआई, जो लेनदेन की एक व्यापक श्रृंखला की अनुमति देते हैं।


• कथन 3 सही है: पीपीआई के साथ यूपीआई का एकीकरण डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में योगदान देता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

दो चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने नौ घंटे तक चलने वाले सबसे लंबे समय तक स्पेसवॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, वे कै ज़ुझे और सॉन्ग लिंगडोंग थे। उन्होंने 2001 में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बनाए गए 8 घंटे और 56 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 गलत है: कॉलेजियम प्रणाली संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यायिक फैसलों के माध्यम से विकसित हुई है।


• कथन 2 गलत  है: कॉलेजियम प्रणाली में, CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश हाई कोर्ट के लिए  न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं।


• कथन 3 गलत है: यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दोहराता है, तो सरकार को अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए, भले ही आपत्तियाँ उठाई गई हों।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• A-1: ग्रामीण क्षेत्रों के निचले 5% परिवारों ने आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ते खर्च के कारण उपभोग व्यय में 19.2% की वृद्धि देखी गयी।


• B-2: शहरी क्षेत्रों के शीर्ष 5% परिवारों ने उपभोग में कमी का अनुभव किया, जो उच्च आय के बावजूद उनकी खर्च करने की आदतों में बदलाव को दर्शाता है।


• C-3: महाराष्ट्र और पंजाब जैसे उच्च आय वाले राज्यों ने अपने बेहतर आर्थिक विकास और उच्च व्यय की क्षमता के कारण औसत से अधिक उपभोग स्तर प्रदर्शित किया।