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Daily-mcqs 24 Jan 2025

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स MCQs 24 Jan 2025

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यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स MCQs

Q1:

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग कानूनी सुरक्षा और केवल अनुमोदित उपयोगकर्ताओं के लिए टैग का उपयोग करने के अनन्य अधिकार सुनिश्चित करता है।
  2. भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होते हैं, और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ट्रिप्स समझौते के साथ संरेखित होते हैं।
  3. जीआई टैग 20 साल की अवधि के लिए वैध होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: तीनों

D: कोई नहीं

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 सही है। जीआई टैग धारकों को कानूनी संरक्षण और केवल अनुमोदित उपयोगकर्ताओं के लिए टैग के उपयोग का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।

  • कथन 2 सही है। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होते हैं और विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के अनुरूप होते हैं।

  • कथन 3 गलत है। जीआई टैग 20 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए वैध रहते हैं।


                            

Q2:

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग को हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
  2. जीआई टैग विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा करने में मदद करते हैं।
  3. भारत में अब तक कुल 605 जीआई टैग जारी किए गए हैं, लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग जारी करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 2 और 3

D: तीनों

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 गलत है। जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है, और उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इसे हर साल नवीनीकृत करना नही होता है

  • कथन 2 सही है। जीआई टैग विशेष रूप से उन उत्पादों की सुरक्षा के लिए होते हैं जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी एक अनूठी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है।

  • कथन 3 सही है। भारत ने अब तक 605 जीआई टैग जारी किए हैं, और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग जारी करने का लक्ष्य घोषित किया है।


                            

Q3:

वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A: सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना

B: भारत के सभी विधायी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना

C: विधायी निकायों को अधिक स्वतंत्र बनाना

D: भारत में विधायी निकायों की संख्या कम करना

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के सभी विधायी निकायों - जैसे संसद, राज्य विधानसभाएँ और स्थानीय निकाय - को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करना है ताकि शासन और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ाया जा सके।


                            

Q4:

कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के एमएसपी को 5,650 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है।
  2. 2014-15 के विपणन सत्र से कच्चे जूट के MSP में 2.35 गुना वृद्धि हुई है।
  3. सरकार घोषित MSP पर जूट खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

इनमे से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: तीनों

D: कोई नहीं

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष के एमएसपी से 315 रुपये की वृद्धि को दर्शाता है।

  • कथन 2 सही है। 2014-15 से कच्चे जूट के लिए एमएसपी में वास्तव में 2.35 गुना वृद्धि हुई है।

  • कथन 3 गलत है। जबकि सरकार एमएसपी के माध्यम से मूल्य की गारंटी प्रदान करती है, घोषित एमएसपी पर जूट की खरीद करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।


                            

Q5:

 डबल टैक्स अवॉयडेंस एग्रीमेंट्स (DTAAs) पर नई गाइडलाइंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

1.   नई गाइडलाइन के तहत, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (PPT) प्रावधानों को कर संधियों के तहत सभी मौजूदा लेन-देन पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

2.   साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर के साथ DTAAs में ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों को नए जारी किए गए PPT प्रावधानों से छूट दी जाएगी।

3.   पीपीटी तंत्र का उद्देश्य कंपनियों द्वारा कर चोरी को रोकना है

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 2 और 3

D: तीनों

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 गलत है। PPT प्रावधान भावी रूप से लागू होंगे और नए दिशानिर्देश जारी होने से पहले किए गए लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

  • कथन 2 सही है। साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर के साथ डीटीएए में दादागिरी प्रावधान नए पीपीटी प्रावधानों के दायरे से बाहर रहेंगे, जिसका अर्थ है कि ये मौजूदा प्रतिबद्धताएँ प्रभावित नहीं होंगी।

  • कथन 3 सही है। प्रमुख उद्देश्य परीक्षण" (पीपीटी) एक कर संधि तंत्र है जिसका उपयोग उन लेन-देन को लाभ देने से इनकार करने के लिए किया जाता है, जहां प्राथमिक प्रेरणा वैध व्यावसायिक उद्देश्य के बजाय संधि खरीदारी के माध्यम से कर लाभ प्राप्त करना है। यह संधि लाभों का दावा करते समय किसी लेन-देन के "प्रमुख उद्देश्य" की जांच करके कर से बचने से रोकता है