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Daily-mcqs 17 Jan 2025

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs 17 Jan 2025

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यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs

Q1:

8वें वेतन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेंशनभोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते को संशोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी

2. वेतन संशोधन में सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में एक समान 10% की वृद्धि शामिल होगी।

3. आयोग की सिफारिशों से लगभग 67 लाख पेंशनभोगियों और 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) सभी तीन

d) कोई नहीं

उत्तर: b

स्पष्टीकरण:

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 सही है: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशनभोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है।

  • कथन 2 गलत है: मूल वेतन वृद्धि 20% से 35% तक होने की उम्मीद है, कि सभी स्तरों पर एक समान 10% वृद्धि।

  • कथन 3 सही है: सिफारिशें लगभग 67 लाख पेंशनभोगियों और 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी।


                            

Q2:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तीसरा वेतन आयोग 1986 में जे.एम.एम. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

2. न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन की अध्यक्षता में पांचवें वेतन आयोग ने वेतनमान को 51 से घटाकर 34 कर दिया।

3. आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 तक लागू किया जायेगा

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: तीसरा वेतन आयोग 1986 में लागू किया गया था, इसकी अध्यक्षता जे.एम.एम. सिन्हा ने की थी और इसका गठन 1979 में हुआ था।


कथन 2 सही है: न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन की अध्यक्षता में पांचवें वेतन आयोग ने वेतनमान को 51 से घटाकर 34 कर दिया।


कथन 3 सही है: आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 तक लागू किया जाना है।


                            

Q3:

भारत सरकार द्वारा थारू जनजाति को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी?

A: 1950

B: 1967

C: 1980

D: 1995

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

1967 में, थारू जनजाति को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसने उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को स्वीकार किया था।


                            

Q4:

अभिकथन (A): दिल्ली में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट कई कारकों के संयोजन के कारण होती है, जैसे शांत हवाएँ, कम तापमान और घना कोहरा आदि

कारण (R): ये मौसम की स्थितियाँ प्रदूषकों को ज़मीन के करीब ट्रैप कर देती हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बिगड़ जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

A: अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

B: अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C: अभिकथन (A) सत्य है, लेकिन कारण (R) असत्य है।

D: अभिकथन (A) असत्य है, लेकिन कारण (R) सत्य है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट वास्तव में शांत हवाओं, कम तापमान और घने कोहरे जैसे कारकों के संयोजन के कारण होती है, जो प्रदूषकों को ज़मीन के पास फँसा देते हैं। ये मौसमी स्थितियाँ एक उलटी परत बनाती हैं, जो प्रदूषकों को फैलने से रोकती हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है। इस प्रकार अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) के लिए सही स्पष्टीकरण है।


                            

Q5:

ट्राई के ड्राफ्ट दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की लागत को कम करना है।
  2. संशोधित प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि पीएम-वाणी के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ खुदरा ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लागू टैरिफ से पांच गुना अधिक नहीं होना चाहिए।
  3. ट्राई का प्रस्तावित टैरिफ युक्तिकरण राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6जी विजन के अनुरूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:


  • कथन 1 सही है: संशोधन का मुख्य उद्देश्य वास्तव में पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत को कम करना है।

  • कथन 2 गलत है: संशोधित प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ संबंधित क्षमता के लिए खुदरा ब्रॉडबैंड टैरिफ से दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए, पांच गुना नहीं।

  •  कथन 3 सही है: ट्राई का प्रस्ताव राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6 जी विजन के अनुरूप है, जो सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के विस्तार को लक्षित करता है।