उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द करने वाले अपने 2022 के फैसले को वापस लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय केंद्र द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर करने के बाद आया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) और 5 की वैधता को २०२२ में चुनौती नहीं दी गई थी। इस प्रकार पहला कथन सही है।

2016 के संशोधनों ने कारावास और संपत्तियों की जब्ती सहित सख्त दंड पेश किए। हालाँकि, 2022 के फैसले ने फैसला सुनाया कि इन संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, और संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस प्रकार दूसरा और तीसरा कथन सही है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 का उद्देश्य बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करना और ऐसे लेनदेन में शामिल संपत्तियों के अधिग्रहण का प्रावधान करना था। इस प्रकार चौथा कथन सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

“स्मार्ट” इंसुलिन जिसे NNC2215 के रूप में जाना जाता है, इंसुलिन को रक्त शर्करा के उतार-चढ़ाव पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे निरंतर निगरानी का बोझ कम हो जाता है। इस प्रकार पहला कथन सही है।

जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है, तो ग्लूकोसाइड रिंग से बंध जाता है, जिससे इंसुलिन निष्क्रिय रहता है। जैसे ही रक्त शर्करा बढ़ती है, ग्लूकोसाइड की जगह ग्लूकोज ले लेता है, जिससे इंसुलिन सक्रिय हो जाता है और रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी रूप से कम करता है। इस प्रकार दूसरा कथन सही है।

इसे डेनमार्क, यूके और चेकिया की कंपनियों के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विकसित किया है, जो भविष्य में मधुमेह के उपचार के लिए बहुत मददगार हो सकता है। इस प्रकार तीसरा कथन सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी उपाय है जो हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उनकी रिहाई के लिए अदालत का आदेश लेने की अनुमति देता है। यह एक मौलिक अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि किसी को भी बिना उचित कारण के हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार पहला कथन सही है।

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति न्यायपालिका के दोनों स्तरों पर गैरकानूनी हिरासत से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरा कथन गलत है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न रिट जारी कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:

मांडमस: किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे पूरा करना उसका दायित्व है।

निषेध: निचली अदालतों या अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है।

उत्प्रेषण: निचली अदालत को किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या अपनी कार्यवाही में त्रुटियों को ठीक करने का निर्देश देता है।

इस प्रकार तीसरा कथन सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

"सागर कवच" तटीय सुरक्षा अभ्यास गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट से दूर समुद्री क्षेत्र में हुआ। इस प्रकार पहला कथन सही है।

यह अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल तक सीमित नहीं था; इसमें भारतीय नौसेना, राज्य पुलिस, समुद्री पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (BSF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), गुजरात समुद्री बोर्ड (GMB), खुफिया ब्यूरो (IB) और बंदरगाह प्राधिकरण जैसे कई प्रमुख हितधारक शामिल थे। इस प्रकार दूसरा कथन गलत है।

"सागर कवच" का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाली एजेंसियों की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का परीक्षण और सत्यापन करके समुद्री और तटीय सुरक्षा को बढ़ाना था। इस प्रकार तीसरा कथन सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

गैर-गतिज युद्ध में ऐसी रणनीतियाँ शामिल हैं जो प्रत्यक्ष शारीरिक बल पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं और संकल्प को बाधित, हेरफेर या कम करना होता है। इस प्रकार पहला कथन गलत है।

साइबर युद्ध वास्तव में गैर-गतिज युद्ध का एक प्रमुख घटक है, जो सूचना प्रणालियों को बाधित करने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित होता है। इस प्रकार दूसरा कथन सही है।

गैर-गतिज युद्ध (Non-Kinetic Warfare) में गैर-सैन्य हितधारकों का समावेश होता है, जैसे निगम और नागरिक संगठन, जो स्टेट एक्टर से परे युद्ध के मैदान का विस्तार करते हैं। इस प्रकार तीसरा कथन गलत है।