यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 29, मई 2023
प्रश्न 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका की प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मामले के पक्षकारों सहित किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा
पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले
या आदेश की समीक्षा की मांग की जा सकती है।
2. एक पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है यदि नए
सबूतों की खोज होती है जो मूल फैसले के समय याचिकाकर्ता के संज्ञान में नहीं थे।
3. एक समीक्षा याचिका फैसले या आदेश की तारीख के 60 दिनों के भीतर दायर की जानी
चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- सिविल प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, किसी फैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति पुनर्विचार की मांग कर सकता है, और मामले में एक पक्ष होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, कथन 1 सही है।
- नए और महत्वपूर्ण मामलों या सबूतों की खोज जो याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं थे या उचित परिश्रम करने के बावजूद उनके द्वारा पेश नहीं किए जा सके, पुनर्विचार याचिका के लिए एक आधार हो सकता है। इस प्रकार, कथन 2 सही है।
- सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, निर्णय या आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए। इस प्रकार, कथन 3 गलत है।
इस प्रकार, विकल्प (a) सही उत्तर है।
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होने की संभावना है/हैं?
1. आवास का नुकसान
2. माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव
3. आनुवंशिक विविधता में कमी
4. विलुप्त होने की दर में वृद्धि
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (D)
व्याख्या:
जलवायु परिवर्तन के प्रजातियों पर कई संभावित प्रभाव हैं, जिनमें शामिल हैं:
- तापमान, वर्षा पैटर्न और समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण निवास स्थान का नुकसान, जो पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है और निवास स्थान को जीवित रहने के लिए कम उपयुक्त बनाता है।
- बदलते तापमान और संसाधन उपलब्धता प्रभावित करते हैं कि कब और कहाँ प्रजातियां प्रवास करती हैं, जिससे उपयुक्त आवास और खाद्य स्रोतों को खोजने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- जलवायु परिवर्तन के रूप में आनुवंशिक विविधता में कमी से निवास स्थान का नुकसान और विखंडन होता है, जीन प्रवाह सीमित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रजातियों के भीतर आनुवंशिक विविधता में कमी आती है।
- प्रजातियों को उनके तापमान और पारिस्थितिक सीमा से परे धकेल दिया जाता है, जिससे उनके लिए अनुकूलन और जीवित रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, अंततः पारिस्थितिक तंत्र से प्रजातियों का नुकसान होता है।
इस प्रकार, विकल्प (d) सही उत्तर है।
प्रश्न 3. ग्रीन बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय साधन है जिसे विशेष रूप
से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया जाता है।
2. ये बॉन्ड आम तौर पर परिसंपत्ति से जुड़े होते हैं और जारी करने वाली इकाई की
बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर अपने जारीकर्ताओं के अन्य
ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग लेते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2.
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (C)
व्याख्या:
ग्रीन बॉन्ड क्या है?
- ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया जाता है। (इसलिए कथन 1 सही है)।
- ये बॉन्ड आम तौर पर परिसंपत्ति से जुड़े होते हैं और जारी करने वाली इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर अपने जारीकर्ताओं के अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग लेते हैं। (अतः कथन 2 सही है)।
- 21 वीं सदी के पहले दशक से, ग्रीन बॉन्ड को कभी-कभी जलवायु बंधन के रूप में जाना जाता है, लेकिन दो शब्द हमेशा समानार्थी नहीं होते हैं।
- जलवायु बांड विशेष रूप से उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं, जबकि ग्रीन बॉन्ड सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं से संबंधित उपकरणों की एक व्यापक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
चूंकि दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प (C) है।
प्रश्न 4. लिब्राहन आयोग संबंधित है:
(a) अयोध्या के विवादित ढांचे के गिरने तथा उससे फैले
सांप्रदायिक दंगो से
(b) बोफोर्स घोटाले की जांच से
(c) हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच से
(d) 1990 के कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध हुए हिंसा की जांच से
उत्तर: (A)
व्याख्या: 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे विध्वंस मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। जस्टिस लिब्राहन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश थे। यह आयोग एक सदस्यीय था। इस आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी परंतु उसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया तथा इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तथा न्यायालय ने उस विवादित स्थल पर रामलला विराजमान के पक्ष में निर्णय दिया है।
प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन सही नही है/हैं?
1. ऑपरेशन सफेद सागर 1971 में पाकिस्तान द्वारा ढाका पर
नियंत्रण स्थापित करने के लिए चलाया गया था।
2. 2000 के दशक में आरंभ स्वर्णिम चतुर्भुज दूरसंचार क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी
परियोजना थी।
3. आगरा बैठक के परिणाम भारत तथा पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने में निर्णायक
सिद्ध हुए ।
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या: मई 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए थल सेना तथा वायु सेना को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए कहा गया। भारतीय थल सेना ने इसे ऑपरेशन विजय तथा वायु सेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया। अतः कथन 1 सही नही है। 2000 के बाद सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित थी, को लागू किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के संपर्क में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई। दूरसंचार के क्षेत्र में भी नई दूरसंचार नीति लाई गई जिसमें ऊंची नियत लाइसेंस की जगह तर्कसंगत राजस्व साझा शुल्क को लागू किया गया। अतः स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है ना कि दूरसंचार से इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। अटल बिहारी बाजपेई के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रिश्तो को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए इसमें लाहौर बस यात्रा, आगरा बैठक तथा दिल्ली बैठक महत्वपूर्ण रही। जुलाई 2001 में भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को शांति वार्ता के लिए दिल्ली तथा आगरा बैठक में आमंत्रित किया। हालांकि इस बैठक का कोई रास्ता नहीं निकल सका, क्योंकि मुशर्रफ कश्मीर मामले के हल के बिना किसी अन्य बातचीत पर सहमत नहीं हुए। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार तीनों कथन सही नहीं है। अतः विकल्प d सही है।
प्रश्न 6. असहयोग आन्दोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
1. असहयोग आंदोलन में शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की भागीदारी
अनुपस्थित रही।
2. मालाबार क्षेत्र में असहयोग और खिलाफत के प्रचार ने मुस्लिम काश्तकारों को उनके
जमीदारों के खिलाफ उत्तेजित करने में मदद की।
3. असहयोग आन्दोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण इस आंदोलन का गांधी जी की रणनीतियों
से भटकाव था।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3
उत्तर: (B)
व्याख्या:
असहयोग आंदोलन:
- कथन 1 गलत है। यह आंदोलन शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारी से प्रारंभ हुआ। हजारों छात्रों ने सरकार नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया, प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और वकीलों ने अपने विधिक कार्य त्याग दिए ।
- कथन 2 सही है। केरल के मालाबार में असहयोग और खिलाफत के प्रचार ने मुस्लिम काश्तकारों को उत्तेजित करने में मदद की, दुर्भाग्य से कई बार सांप्रदायिक रंग लिया।
- कथन 3 सही है। चौरी-चौरा घटना- गांधी जी की रणनीति अर्थात् सत्य-अहिंसा और असहयोग से भटकाव थी। इस घटना के बारे में सुनकर गांधी जी ने आन्दोलन वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति को अपने निर्णय की स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया और इस प्रकार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
प्रश्न 7. निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें:
1. सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की अभिवृद्धि
2. लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य
3. विकेन्द्रीकरण के अवयव
4. पुलिस राज्य की अवधारणा
उपर्युक्त में से कौन सा /से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित किये जाते हैं/हैं?
(a) केवल एक सुनिश्चित किया जाता है।
(b) केवल दो सुनिश्चित किये जाते हैं।
(c) केवल तीन सुनिश्चित किये जाते हैं।
(d) चारो सुनिश्चित किये जाते हैं।
उत्तर: (C)
व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं।
- अनुच्छेद 38 के मुताबिक राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनायेगा जहां सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय स्थापित हो सके।
- अनुच्छेद 39 का प्रावधान कहता है कि धन के संकेंद्रण को रोकना, समान कार्य के लिए समान वेतन, इत्यादि।
- अनुच्छेद 41 का प्रावधान कहता है कि कतिपय मामलों में राज्य से सहायता का प्रावधान।
- अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है जो स्थानीय स्वशासन लाकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है।
DPSPs के प्रावधान सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अभिवृद्धि करते हैं तथा लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।