यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams
Date: 23 December 2023
1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
| शब्द | अर्थ |
| 1. स्थगन | स्थगन से सदन की बैठक समाप्त हो जाती है। |
| 2. बुलावा/ सम्मन | सम्मन देने से घर की आयु समाप्त हो जाती है। |
| 3. विघटन | विघटन का अर्थ है एक सत्र का अंत। |
| 4. मोहलत | सत्रावसान संसद के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। |
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक युग्म
(b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म
(d) सभी चार युग्म
Answer: (A)
व्याख्या:
- संसद को बुलाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां राष्ट्रपति दोनों सदनों के सभी सदस्यों को बुलाते हैं। संविधान कहता है कि संसद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होनी चाहिए, दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास नियमित विधायी गतिविधियों को सुनिश्चित करते हुए संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है।
- स्थगन एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी बैठक के दौरान कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें सदन अगली बैठक के लिए निर्दिष्ट समय पर फिर से शुरू होता है। स्थगन की अवधि कुछ घंटों से लेकर दिनों या हफ्तों तक भिन्न-भिन्न हो सकती है। यदि स्थगन एक निर्दिष्ट समय सीमा के बिना होता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है, यह शक्ति पूरी तरह से सदन के पीठासीन अधिकारी में निहित है।
- सत्रावसान सदन को भंग किए बिना सत्र के समापन का प्रतीक है। राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, आम तौर पर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के कुछ दिनों बाद एक नोटिस जारी करता है। सत्रावसान के दौरान, सभी लंबित नोटिस समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बिल अप्रभावित रहते हैं। सत्रावसान और पुनः संयोजन के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है।
- विघटन लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति है, या तो अपने पांच साल के कार्यकाल के अंत में या राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की अनुमति पर, पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले विघटन का आदेश दे सकते हैं। विघटन के परिणामस्वरूप सभी लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं, और विघटन से पहले के अंतिम सत्र को लेम डक सत्र कहा जाता है। केवल राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, विघटन के अधीन नहीं है।
2. मॉब लिंचिंग के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता कब लागू होती है?
(a) जब तीन या अधिक व्यक्ति हत्या करते हैं।
(b) जब पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ विशिष्ट कारकों के आधार पर हत्या करती है।
(c) जब सार्वजनिक स्थान पर कोई हिंसात्मक कार्य होता है।
(d) जब राजनीतिक नेता हिंसक घटनाओं में शामिल होते हैं।
Answer: (B)
व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान मॉब लिंचिंग और घृणा-अपराध हत्याओं से संबंधित अपराधों को परिभाषित करते हैं, विशेष रूप से जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारकों के आधार पर हत्या करता है। ऐसे अपराधों के लिए सज़ा आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक है।
प्रारंभ में, विधेयक में न्यूनतम सात साल की सज़ा का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे हत्या की सज़ा के साथ जोड़ दिया गया। वर्ष 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लिंचिंग के मुद्दे के समाधान के लिए एक अलग कानून पर विचार करने का आग्रह किया था।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग के अपराध को संबोधित करने वाला कोई विशिष्ट कानून शामिल नहीं था। आईपीसी, जिसे वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया था, मुख्य रूप से आपराधिक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, लेकिन "मॉब लिंचिंग" शब्द या हिंसा के इस रूप को संबोधित करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान मूल पाठ में मौजूद नहीं था।
मॉब लिंचिंग के मामलों पर अक्सर आईपीसी के मौजूदा प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता था, जैसे कि हत्या, दंगा, गैरकानूनी सभा और घटना की परिस्थितियों के आधार पर अन्य प्रासंगिक धाराओं से संबंधित। मॉब लिंचिंग को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण ऐसी घटनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और रोकने के लिए कानूनी सुधारों की मांग की गई।
3. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्रेडिट रेटिंग एक ऋणदाता की सामान्य साख का मूल्यांकन है।
2. भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 द्वारा शासित होती हैं।
3. केयर रेटिंग्स को केनरा बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) और अन्य वित्तीय और ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा समर्थित किया जाता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
Answer: (B)
व्याख्या: क्रेडिट रेटिंग में सामान्य संदर्भ में या किसी विशिष्ट वित्तीय दायित्व के संबंध में उधारकर्ता की साख का आकलन करना शामिल होता है। यह मूल्यांकन धन उधार लेने की इच्छुक विभिन्न संस्थाओं पर लागू होता है, जिनमें व्यक्ति, निगम, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरण और संप्रभु सरकारें शामिल हैं।
किसी उपकरण की साख के मूल्यांकन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विश्लेषण शामिल होते हैं, जिससे क्रेडिट रेटिंग एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है जो एक साधारण गणितीय गणना से परे जाती है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें कर्जदारों की ब्याज और ऋण राशि समय पर चुकाने की क्षमता के साथ-साथ डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर रेटिंग देने का काम सौंपा जाता है। सीआरए जारीकर्ता की क्षमता और ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने की इच्छा पर स्वतंत्र शोध-आधारित राय देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अनिवार्य रूप से एक विशेष उपकरण के लिए डिफ़ॉल्ट की संभावना बताते हैं।
भारत में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की स्थापना 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई। देश में सीआरए का विनियमन सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 के अंतर्गत आता है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 द्वारा निर्धारित किया गया है।
केयर रेटिंग्स
- वर्ष 1993 में स्थापित, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग्स (CARE रेटिंग्स) एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है।
- केनरा बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों से समर्थन प्राप्त होता है ।
- केयर रेटिंग्स को भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है।
4. पापुआ न्यू गिनीके सन्दर्भ में पर विचार कीजिए:
1. यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है।
2. यह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य नहीं है।
3. यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है।
उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Answer: (A)
व्याख्या: पापुआ न्यू गिनी (PNG) ओशिनिया में एक देश है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग बनाता है और इसमें मेलानेशिया के निकटवर्ती द्वीप भी शामिल हैं। आधिकारिक तौर पर पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता है, इसकी सीमा पश्चिम में इंडोनेशिया के साथ लगती है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में सोलोमन द्वीप के करीब है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, जो दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है, जिसका क्षेत्रफल 462,840 वर्ग किलोमीटर (178,700 वर्ग मील) है।
पापुआ न्यू गिनी राष्ट्रमंडल का हिस्सा है और चार्ल्स तृतीय पापुआ न्यू गिनी के राजा के रूप में कार्यरत हैं। जब संविधान का मसौदा संवैधानिक सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया, जो निवर्तमान महानगरीय शक्ति था, द्वारा तैयार किया गया था, तो ऐसी उम्मीद थी कि पापुआ न्यू गिनी राजशाही बरकरार नहीं रखेगा। हालाँकि, संस्थापकों ने शाही सम्मान बनाए रखने का फैसला किया क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठित माना जाता था। सम्राट का प्रतिनिधित्व पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल, वर्तमान में बॉब डाडे द्वारा किया जाता है । विशेष रूप से, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह के साथ, अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों से इस मायने में भिन्न है कि गवर्नर-जनरल की नियुक्ति राष्ट्रीय संसद द्वारा नामांकन के आधार पर, संप्रभु, राज्य प्रमुख द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का प्रमुख इस नामांकन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
5. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है?
(a) विश्व बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
(d) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
Answer: (B)
व्याख्या: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों की वर्तमान स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजार वित्तपोषण पर प्रकाश डालता है, चल रहे बाजार परिदृश्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करने वाली प्रणालीगत चुनौतियों पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट उभरते बाजार उधारकर्ताओं द्वारा निरंतर बाजार पहुंच को संबोधित करती है और आर्थिक असंतुलन के वित्तीय परिणामों पर प्रकाश डालती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को प्रतिबिंबित करती है। रिपोर्ट में विभिन्न तत्व शामिल हैं, जिनमें विशेषताएं, विश्लेषणात्मक अध्याय और निबंध शामिल हैं जो संरचनात्मक या प्रणालीगत मुद्दों का पता लगाते हैं, अंततः अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशें पेश करते हैं।
