उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

संसदीय समितियाँ संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो विधायी कार्यों और सरकारी क्रियाओं की गहन समीक्षा करती हैं। यह समितियाँ सदन द्वारा या तो नियुक्त या निर्वाचित होती हैं, या फिर अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित की जाती हैं। ये समितियाँ अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं और अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती हैं। इन तीनों कथनों में से प्रत्येक सही है, क्योंकि ये सभी संसदीय समितियों के कार्य और प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं को परिभाषित करते हैं। इस प्रकार, सही उत्तर (D) 1, 2 और 3 है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

लोक लेखा समिति (PAC) में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष से होता है, न कि सत्तारूढ़ दल से अतः विकल्प B गलत है। मंत्री पीएसी के सदस्य नहीं हो सकते जो विकल्प C को गलत बनाता है। और पीएसी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक व्यय की जांच करती है, न कि विशेष रूप से कराधान बिलों की। जो विकल्प D को गलत बनाता है। इसलिए, विकल्प A सही है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

नियम समिति सदन के प्रक्रियात्मक और व्यावसायिक नियमों पर विचार करने और संशोधन की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। व्यापार सलाहकार समिति सदन की समय सारिणी को नियंत्रित करती है। सामान्य प्रयोजन समिति सदन से संबंधित मामलों पर सलाह देती है जो अन्य समितियों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। और विभागीय स्थायी समितियाँ बिलों और अनुदानों की मांगों की जांच करती हैं । इसलिए, सही उत्तर (B) है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

भारत में, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत एक राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। यह कानून उन शर्तों को रेखांकित करता है जिनके तहत पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। जैसे गलत तरीके से कब्ज़ा, जानकारी का छिपाना, या राष्ट्रीय हित के लिए खतरा।अतः विकल्प  (B) सही  है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

भारत में राजनयिक पासपोर्ट उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को जारी किए जाते हैं और आधिकारिक सरकारी-संबंधित यात्राओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। आम जनता को व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्राओं के लिए नियमित पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। इसलिए,विकल्प (C)सही है।